करवीर भूमी उपअधीक्षक कार्यालयात वरकमाईचा दर तेजीत असल्याची तक्रार निखिल पाटील, शशिकांत जाधव, अमोल पाटील, गणेश कुलकर्णी यांनी महसूल, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, भूमिअभिलेख उपसंचालक यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
दरम्यान, पत्रातील आरोप, तक्रारीसंबंधी ‘लोकमत’ने मंगळवारी कार्यालयात जाऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी ओळखपत्र वापरत नसल्याने कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि दलाल कोण हे कळत नसल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांना मोजणी, पोटहिश्श्यासाठी प्रचंड हेलपाटे मारावे लागतात, नकाशासाठी मनमानी पद्धतीने पैशाची मागणी करणे, वेळेत नकाशे दिले जात नाहीत, मोजणी अहवाल वेळेत दिले जात नाही, शासकीय कागद असूनही मोजणी अर्जासाठी झेरॉक्स सेंटरकडे पाठवले जाते, असे चित्र दिसले.
पत्रात म्हटले आहे, उपअधीक्षकांनी आपल्याच कार्यालयातील कर्मचारी एजंट म्हणून नेमले आहेत. पोट हिस्से, बिगरशेती, गुंठेवारी अशी पैसे मिळवून देणारी कामे हेच कर्मचारी करतात. काही कर्मचारी मोजणी करताना मोजणी अर्जदारास तुझी जमीन जाते, तू चुकीचे मार्किंग केले आहेस, तुझे बिनशेती क्षेत्र कमी बसत आहे, असे सांगून पैशाची मागणी करतात. नवीन मोजणी अर्ज देण्यासाठी आलेल्यास मुख्यालय सहायक मोजणीचे चलन देण्यास विलंब करतात.
वेगवेगळ्या त्रुटी काढल्या जातात. लवकर काम करून देण्याचे कारण सांगून दहा हजारांची मागणी करतात. काही दलाल कार्यालयात फिरून नवीन मोजणी अर्जदारांना गाठतात. बाहेरच व्यवहार ठरवून स्वत: मोजणी करून देतात. बिगरशेती मोजणी, कजाप, पोटहिश्श्यासाठी दहा हजार ते दोन लाख रुपयांची मागणी केली जाते. मोजणीचे चलन मंजूर करताना आराखड्यातील सगळेच प्लॉटचे पैसे भरावे लागतील, असे सांगून पैसे उकळतात. कार्यालयातील दोन कर्मचारी प्रकरण ठरवून वसुलीची रक्कम निश्चित करतात. पैसे उकळणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या कामकाजाचे टेबल दिले आहे. सूर्यकांत आणि नितीन सुट्टीच्या दिवशी खासगी मोजणी करून शासनाचा महसूल बुडवत असल्याची तक्रार आहे.
कजापचा दर तीन हजार
चलन काढताना प्रत्येक प्लॉटला आणि मोजणीस येणाऱ्यास प्रत्येकी १५०० रुपये, तपासणी करणाऱ्यास २ हजार, मुख्य दलाल कुमार कजाप करण्यास प्रत्येक प्लॉटला तीन हजार रुपये मागत असल्याचा आरोप पत्रात केला आहे.
पत्रातील आरोप तथ्यहीन आणि आकसापोटी केले आहेत. दबाव टाकण्यासाठी विघ्नसंतोषी लोकांनी पत्रातून आरोप केले आहेत. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाची तक्रार ऐकून त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. – किरण माने, उप अधीक्षक, भूमिअभिलेख, करवीर
