राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या प्रयत्नांत सार्वजनिक आरोग्य विभागाची १३ जिल्हा स्तरावरील रुग्णालये ताब्यात घेतली आहेत.
त्यामुळे या १३ जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रुग्णालये नसल्याने त्या ठिकाणी ५०० बेड्सची नवीन जिल्हा रुग्णालये सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे.
संबंधित प्रस्तावाच्या पूर्ततेसाठी ७,८०० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्यापैकी यावर्षी १,३०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी रुग्णालय असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अर्ज करताना जिल्हा रुग्णालये दाखवून परवानगी मिळवली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ज्या जिल्ह्यातील आमची रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी घेण्यात आली. त्या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रुग्णालये नाहीत.
त्यामुळे तेथे आरोग्याच्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कळवा आणि नांदेड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील घटना टाळण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यावर सविस्तर चर्चासुद्धा झाली आहे.
महाविद्यालयाची संख्या वाढविली जात आहेत. त्या तुलनेने पायाभूत सुविधा मात्र वाढलेल्या दिसत नाही. विशेष म्हणजे अनेक ठिकणी विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृहे नाहीत. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग भाडे तत्त्वावर इमारती घेत आहेत.
‘ही’ आहेत रुग्णालये
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १३ जिल्हा रुग्णालये स्वतःकडे घेतली आहे. त्यामध्ये अलिबाग (रायगड), बारामती (पुणे), सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, परभणी, हिंगोली, धाराशिव, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार आणि जळगाव येथील जिल्हा रुग्णालयाचा समावेश आहे.
