बैठकीची प्रस्तावना करताना भाजप विधानपरिषद आमदार व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील आमचे टोकरे कोळी समाज बांधव उपोषणाला बसलेले असून आपण आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांची भेट दिलेली असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे याबाबत जाहीर केल्याप्रमाणे यासंदर्भात विचार विमर्श करण्यासाठी ही विस्तृत बैठक लावली त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
गेल्या १२ वर्षापासून आपण कोळी महासंघाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातीला न्याय मिळावा म्हणुन प्रयत्न करतो,मात्र न्याय मिळत नाही याची मला व्यक्तिशः खंत आहे.
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थे (टी.आर.टी.आय) चे अधिकारी यात कायम खोडा घालत असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. तरी या संदर्भात काहीतरी ठोस निर्णय घेवून आदिवासी विभागाच्या मनमानीला खीळ घालून न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार रमेश पाटील यांनी केली.
प्रा. खानापुरे यांनी इंग्रज कालीन जूने पुरावे तसेच जणगणना यात कोळी नोंदी का आहेत याचे विश्लेषण करत. समस्त कोळी हा आदिवासी आहे. नोंदी कोळी आहेत म्हणून जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारणे हे चुकीचे आहे.
यामुळे गेल्या ४० वर्षापासून कोळी समाज न्याय हक्क आणि सामाजिक आरक्षणातून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित आहे याची मा. मुख्यमंत्र्यानी नोंद घ्यावी असे आवाहन केले.
भाजप मच्छिमार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील यांनी सांगितले की, दि, २४ नोव्हेंबर २०१७ ला वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत परिपत्रक निघाले त्यातून अनु. जमातीला वगळले हे जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे.
आमच्या अनेक बांधवांना टी.आर.टी.आय. ने वैधता नाकारली तरी मा. उच्च न्यायालयाने त्यांना वैधता देण्यात यावी असे आदेश हजारोच्या संख्येने दिले असूनही कुटुंबात वैधता असली तरी त्याच्या मुलांना वैधता नाकारली जाते आणि समाज बांधवांना वैधतेसाठी न्यायालयात जावे लागते.
हे दुर्दैवी आणि अन्यायकारक असल्याने यावर सरकारने योग्य भूमिका घेवून टी.आर.टी.आय.ला याबाबतीत योग्य निर्देश द्यावेत. तसेच २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या धर्तीवर लवकरात लवकर शासन परिपत्रक काढावे अशी मागणी केली
.
प्रभाकर सोनवणे यांनी जळगावच्या अन्नत्याग आंदोलनबाबत बोलताना सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यात १२००० प्रमाणपत्रे अडवून ठेवली असल्याने आम्ही या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. हे फक्त जळगावच नाही तर एक दोन जिल्हे वगळता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात आहे.
सगळीकडे असंतोष आहे. याबाबत आपण प्रशासनाला निर्देश द्यावे तरच उपोषण सोडू असे सांगून आदिवासी कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा विचार करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेमधील समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ व्यक्तींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल.
ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी असेही ते म्हणाले.
आदिवासी कोळी समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांबाबत विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तसेच टी.आर.टी.आय.चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांना माहिती देण्याबाबत सांगितले असता त्यांनी आदिवासी कोळी समाजातील एक लाख लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे सांगून १९९४ जी. आर. च्या यादीतील कोळी वगळून जे खरे आहेत त्यांना दिले जात आहेत.
जे राज्य आणि केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत त्यानुसारच टी.आर.टी.आय. व त्याचे अंतर्गत काम करणाऱ्या १५ पडताळणी समित्या कार्य करीत आहेत. फक्त अंदाजे ९००० इतके अवैध केले असल्याचे बोलताच अनेकांनी त्यांचे मत खोडण्याचा प्रयत्न केला.
तुम्ही एक दोन जिल्हे वगळता इतरांना देवू नका असे सांगत असतात असे तुमचे पडताळणी समितीतील अधिकारी सांगतात असे आरोप केले. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून डॉ. भारुड यांना कामे न्यायिक पद्धतीने मानवतेच्या दृष्टीने आणि मेरिटनुसार करून महाराष्ट्र राज्यातील लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा असे सांगितले.
तसेच जळगाव जिल्ह्यातील टोकरे कोळी या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.कोळी समाज बांधवांकरता महर्षी वाल्मिकी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय या बैठकीत झाला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विशाल पाटील, शिवशंकर फुले, प्रभाकरअप्पा सोनवणे, सतीश धडे, परेश कोळी, दत्ता सुरवसे, गजानन पेठे, संदीप कोळी, अमित सोनवणे, शंकर मनाळकर, राम मालेवड यांच्या सह इतर अनेक पदाधिकारी यांनी ही आपली मते मांडली.
