कोल्हापूर : वित्त व नियोजन विभागाने २०२८ सालापर्यंत कोल्हापूरच्या वृद्धीदराच्या उद्देशात वाढ केली आहे. दरडोई उत्पन्न व जीडीपी जास्त असल्याने राज्यात सर्वात जास्त उद्दिष्ट्य जिल्ह्याला दिले आहे.
ते पुर्ण करण्यासाठी राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाचा वार्षिक आराखडा हजार कोटींचा करण्याचा प्रस्ताव देणार असल्याची माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली. जिल्हा नियाेजन समितीच्या सभेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. काँग्रेसच्या आमदारांनी बहिष्कार घातल्याने ही सभा एकतर्फीच झाली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीला खासदार धनंजय महाडीक, आमदार प्रकाश आबीटकर, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राजेश पाटील, प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडीत, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांच्यासह जिल्हा नियोजन समिती सदस्य उपस्थित होते.
पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, सन २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियनवर नेण्याचा उद्देश असून जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ३ लाख कोटींवर न्यायची आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठीचे बजेट ठरविण्यासाठी १० तारखेला होणाऱ्या बैठकीसाठी कोल्हापूरला निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यावेळी जिल्ह्यासाठी १ हजार कोटींची मागणी करण्यात येणार आहे. ती मान्य झाल्यास जिल्ह्याच्या विकास कामांना चालना मिळेल.
अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा सादर
यावेळी ७०० कोटींचा अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा सादर झाला. यात ४.५ हेक्टरमधील भुसंपादन व विकासाचा समावेश असून हा निधी मिळाला तर सध्या वर्षाला असलेली भाविकांची १ कोटींची संख्या १० कोटींवर जाऊ शकते असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.
क्षीरसागर यांची समजूत काढली..
१०० कोटींच्या रस्ते विकासाचे काम थांबले आहे यावर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, लवकरच रस्त्यांचे काम सुरू होईल. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची मी केडीसीसीमध्ये बैठक घेऊन समजून काढली आहे. त्यामुळे आता आमचं ठरलं आहे तसंच होईल.
