कोल्हापूर : राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही प्राध्यापकांच्या मागण्या आणि विविध प्रश्न सुटलेले नाहीत. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने सातत्याने पाठपुरावा करुनही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग्याच्या नियमावलींमधील तरतुदींची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी राज्यातील १५ हजार प्राध्यापक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली पाच टप्प्यात आंदोलन करणार आहेत, अशी माहीती एमफुक्टोचे उपाध्यक्ष डॉ. आर. के. चव्हाण आणि डॉ. डी. एन. पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार १८ जुलै २०१८ मधील बंधनकारक तरतुदींशी विसंगत तरतुदी शासन निर्णयात अंतर्भुत केल्या आहेत. त्या तरतुदी अवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने त्या रद्द कराव्यात, शिक्षकांना पात्र झाल्यापासून पदोन्नती मिळावी, पीएचडी, एमफिलच्या प्रोत्साहन वेतनवाढी मिळाव्यात, शिक्षकांच्या ९० टक्के जागा भराव्यात, कंत्राटी किंवा सीएचबी शिक्षकांना नियमित शिक्षकापेक्षा कमी वेतन नसावे, रिफ्रेशन, ओरिएंटेशन कोर्सेससाठी युजीसी नियमावलीमधील मुदतवाढ ग्राह्य धरावी, तसेच समग्र योजना कोणतीही बदल न करता लागू करावी, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एमफील धारकांना पदाेन्नतीचे लाभ मिळावेत, व त्यांचा छळ थांबवावा,
आंदोलन काळातील ७१ दिवसाचे थकीत वेतन कपातीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी व उर्वरित व्याजाची रक्कम विनाविलंब मिळावी, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्रालय पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित करावी, नेटसेटमुक्त शिक्षकांना नेमणुकीच्या तारखेपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघातर्फे (एमफुक्टो) हे पाच टप्प्यात आंदोलन पुकारले आहे. याशिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्र्यांना ईमेलद्वारे निवेदन देण्यात येणार आहे. ३० एप्रिलपूर्वी सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास असहकार आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
या आंदोलनात शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाचा (सुटा) सहभाग आहे. एमफुक्टोने घेतलेल्या निर्णयानुसार सुटातर्फे आंदोलन होईल. यामध्ये प्राध्यापकांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन ‘सुटा’चे प्रमुख कार्यवाह डॉ. डी. एन. पाटील, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष डॉ. आर. के. चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
असे आहेत टप्पे
- २६ फेब्रुवारी : काळ्या फीती लावणे
- ४ मार्च : विभागीय सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा, धरणे
- २७ मार्च : राज्यातील विविध विद्यापीठांवर मोर्चा, धरणे
- १५ एप्रिल : शिक्षण संचालक, पुणे कार्यालयावर मोर्चा, धरणे
