कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतातील तब्बल ११९ हवामान केंद्रे मार्चअखेर बंद करण्याचा प्रस्ताव भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत हवामानाचे अचूक अंदाज पोहोचावेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी हवामान केंद्र सुरू करण्यात आले होते.
यामध्ये नागपूर, पालघर, नंदुरबार, सोलापूर, उस्मानाबाद, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, गडचिरोली, बुलढाणा, अमरावती आणि वाशिम या जिल्ह्यांत ही केंद्रे सध्या सुरू आहेत. पाच वर्षांतच कोल्हापूरसारखे प्रादेशिक हवामान केंद्रही बंद करण्याची नामुष्की या विभागावर येणार आहे.
लाखो शेतकऱ्यांसाठी हे हवामान केंद्र मार्गदर्शक ठरतात. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला तर यापुढे हवामानाचा अधिकृत अंदाज कसा मिळेल याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावणार आहे. यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षानंतर जिल्हा कृषी हवामान केंद्राचे कामकाज होणार नाही, असे हवामान विभागाने दिलेल्या जाहीर नोटिसीमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. सध्याची ११९ केंद्रे १ मार्च २०२३ पूर्वी बंद करावीत, अशा सूचना या नोटिसीत आहे. या हवामान केंद्रांतून लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत हवामानाच्या पूर्वानुमानाची माहिती दिली जात होती.
भारतीय हवामान विभागाने ही केंद्रे बंद होण्यासंदर्भात दिलेल्या नोटिसांबद्दल शेतकऱ्यांनाही कळवण्यात आले असून, या शेतकऱ्यांना आता यापुढे माहिती कशी मिळेल, असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर सध्या या केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडेच नसल्याने ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना टाळत आहेत.
बंद होणार कृषी सल्ला
या केंद्रांच्या माध्यमातून दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी हवामानाचा अंदाज आणि त्यानुसार कृषीसल्ला दिला जात होता. यापूर्वी पावसासंदर्भातही शेतकऱ्यांना त्यांनी सल्ला दिला होता. त्यामुळे अनेकांचे नुकसान टळले होते. हवामानाबद्दलचे लहान-मोठे प्रश्न विचारण्यासाठी शेतकरी या केंद्रांपर्यंत थेट पोहोचत होते, ते आता बंद होणार आहे.
प्रादेशिक सत्रावरील केंद्रांवरही संक्रांत
या हवामान केंद्राचाच भाग म्हणून राहुरी, दापोली, परभणी, इगतपुरी, अकोला, वर्धा आणि कोल्हापूर येथेही कृषी हवामान केंद्रे प्रादेशिक स्तरावर सुरू केली होती. मात्र, या प्रादेशिक स्तरावरील या केंद्रांवरही पाच वर्षांच्या आतच या निर्णयामुळे संक्रांत येणार आहे. परिसरातील प्रत्येक जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांना हवामान तसेच इतर कृषी सल्ला मिळावा यासाठी ही जिल्हा केंद्रे सुरू केली होती, याबद्दल शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
