यवतमाळ जिल्हा हा पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो . यवतमाळ जिल्ह्यात पिकणाऱ्या कापसाची गुणवत्ता जगभरात प्रसिद्ध आहे . पण हाच कापूस उत्पादक शेतकरी हा पूर्णतः नागवला गेला आहे आणि तो आर्थिक अडचणीत सापडला आहे .
यासाठी केवळ आणि केवळ शासन जबाबदार असल्याचा शेतकऱ्यांकडून आरोप होत आहे . आणि मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे हा अडचणीत सापडलेला शेतकरी पोटापाण्यासाठी कामाच्या शोधात पश्चिम महाराष्ट्राकडे धाव घेताना दिसत आहे
या खरिपाच्या हंगामात ओला दुष्काळ पडला 22 ते 23 जुलै च्या दरम्यान संपूर्ण जिल्ह्यात ढगफुटीसारखा पाऊस पडला . या पावसामुळे कापूस उत्पादनाचे प्रमाण घटल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले . कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी हा कापूस जेव्हा विक्रीस सुरवात केली . तेंव्हा खुल्या बाजारात कापसाचा दर 5 हजार 200 रुपये क्विंटलपर्यंत खाली घसरला. अजून भाव गडगडण्याच्या भीतीने धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांनी कापूस खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काढला. याच संधीचा फायदा घेत काही मल्टीनॅशनल कंपन्या आणि भारतीय कंपन्या बाजारात आल्या. त्यांनी तब्बल 20 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली. आता शेतकऱ्यांकडे कापूस उरला नाही .तेंव्हा आता कापसाचे भाव हे 7400 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहचले आहे . पण या भाव वाढीचा फायदा फक्त आणि फक्त व्यापारी वर्गाला आणि मल्टीनॅशनल कंपन्याना मिळतो आहे हे अधोरेखित झाले आहे .
कृषी विद्यापीठाने कृषी मूल्य आयोगाला लागवड आणि उत्पादन खर्च बघता कापसाला प्रति क्विंटल 8868 / इतका भाव द्यावा असे कळविले होते . पण प्रत्यक्षात कृषी मूल्य आयॊगाने कापसाचा भाव अवघा 7020 / रुपये प्रति क्विंटल इतका दिला . पण तोही हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळाला नाही . भाव पडण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी खेडा पद्धतीने कापसाची विक्री केली असताना त्यांना व्यापाऱ्यांनी पाच हजारापर्यंत इतका अत्यल्प भाव दिला गेला . ही बाब शेतकऱ्यांनी मिंधे सरकारच्या नजरेस आणून दिल्यावर कॅबिनेट मिटिंग मध्ये अश्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा अध्यादेश आणला . पण या अध्यादेशाचे क्रियान्वयन न झाल्याने व्यापाऱ्यांचे आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे मात्र चांगलेच फावले आणि ते मालामाल झाले असून शेतकरी मात्र बेहाल झाले आहेत .
शेतकरी संघटनेचे मनीष जाधव यांनी केंद्र सरकारवर या धोरणाविरोधी धोरणावर चांगलेच आसूड ओढले आहेत .देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेंव्हा यवतमाळ येथे आले होते यावेळी कापसाच्या संदर्भात त्यांनी साधा उल्लेखही केला नाही , शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे , कापसाची निर्यात बंदी केल्याने कापसावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे तसेच शासनाचा शेतकऱ्यांना संपविण्याचा कुटील डाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे .
अतिवृष्टीने तर अवकाळीने झालेल्या पिकांचे नीट पंचनामे न झाल्याने आणि शासनाच्या शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरणामुळे काही शेतकऱ्यांना अवघे तीन रुपये ते दहा रुपये इतकी तोटकी विमा रक्कम मिळाल्याने शेतकरी वर्गात सरकारप्रति प्रचंड रोष व्याप्त आहे . लोकसभा निवडुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत . आता घोडा मैदान दूर नाही या निवडणुकीत आम्ही सरकारला यथोचित उत्तर देऊ असं शेतकरी वर्गाचे म्हणणे आहे . यामुळे येणारी निवडणूक ही सरकारला जड जाणार हे निश्चित .
