कोल्हापूर प्रतिनिधी : प्रियांका शिर्के पाटील
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पाण्यासाठी रक्तपाताची भाषा केली आणि सुळकुडबरोबरच पंचगंगेचेही पाणी चर्चेत आले. मुळात जर पंचगंगा प्रदूषणमुक्त केली तर मग रक्तपाताची भाषा बोलण्याची गरजच पडणार नाही; परंतु आतापर्यंत कोल्हापूरच्या सर्व मंत्र्यांनी बैठकांचा अक्षरश: पूर आणला पण प्रदूषणमुक्ती मात्र दूर असल्याचे भीषण वास्तव शिल्लकच राहिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्राधान्यक्रमात पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीचा विषय असल्याचे सांगितले जाते. परंतु शिंदे यांच्या गेल्या सव्वा वर्षांच्या कारकीर्दीत घोषणेशिवाय काही झालेले नाही.
१९८९ पासून पंचगंगेच्या प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर यायला सुरुवात झाली. त्यावेळी इतके उद्योग वाढले नव्हते. लोकसंख्याही वाढली नव्हती. शहरीकरण वाढले नव्हते परंतु गेल्या ३५ वर्षांत आमूलाग्र बदल झाला आहे.
पंचगंगेच्या काठी उभ्या साखर कारखान्यांनी डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू केले. पाणी थेट नदीत सोडले. कागदोपत्री घोडे नाचविले. इचलकरंजीसारख्या परिसरातून रोज हजारो लिटर रसायनयुक्त पाणी नदीत मिसळते.
कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका आणि नदीकाठच्या ८८ ग्रामपंचायती पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत होत्या.
त्यातील जेवढे ८८ ग्रामपंचायतींचे सांडपाणी धोकादायक नाही तेवढे इचलकरंजी आणि कोल्हापूरचे पाणी धोकादायक आहे; परंतु या प्रदूषण मुक्तीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले नाहीत. यासाठी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुंबई न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सध्याही विभागीय आयुक्त दर दोन महिन्यांनी या प्रश्नांचा आढावा घेत आहेत.
चंद्रकांत पाटील आणि सतेज पाटील हे दोन कोल्हापूरचे सुपुत्र पालकमंत्री झाले. बाकीच्या पालकमंत्र्यांना या प्रश्नाशी फारसे देणे घेणे नव्हते; परंतु या दोघांनी तरी किमान नियोजनबद्ध प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हातात हात घालून काम करण्याची गरज होती परंतु या दोघांच्याही काळात या प्रश्नामध्ये फारशी प्रगती झाली नाही.
हा प्रश्न केवळ कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांनी बैठका घेऊन सुटणार नाही. बैठका होतील. त्याच्या बातम्या येतील. प्रस्ताव पाठविले जातील. इतिवृत्तही लिहिले जाईल. पुन्हा या प्रश्नाची चर्चा एप्रिल आणि मे महिन्यात मासे मरायला सुरूवात झाली की मगच होते.
या प्रश्नाची म्हणावीही तेवढी झळ कोल्हापूरला बसत नाही. कोल्हापूर महापालिकेने सांडपाणी नदीत जाणार नाही, याची व्यवस्था केली आहे आणि त्यावर प्रक्रिया देखील होते आहे. त्यामुळे पंचगंगा नदी कोल्हापूरच्याभोवती जेव्हा वळसा घालते त्या भागात केंदाळ आता दिसत नाही.
त्यामुळे हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील नेते याप्रश्नी सक्रिय असतात परंतु खासदार धैर्यशील माने केंदाळात उतरले किंवा आमदार प्रकाश आवाडे यांनी पंचगंगेची आरती केली म्हणून हा प्रश्न सुटणार नाही.
या प्रश्नामध्ये काहीच झालं नाही, असंही नाही. कोल्हापूर शहरातून तयार होणाऱ्या १२० एम.एल.डी. सांडपाण्यापैकी १०२ एम.एल.डी. पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. पुढील महिन्यापासून हे प्रमाण ११२ वर जाणार आहे तरीही आठ एम.एल.डी. पाणी विनाप्रक्रिया नदीत मिसळणार आहे. मिसळणाऱ्या सांडपाण्यात केवळ २० टक्के वाटा हा इचलकरंजीचा असला तरी सर्वात अधिकाधिक प्रदूषण करणारे घटक इचलकरंजीच्या सांडपाण्यात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रात येणाऱ्या नऊ मोठ्या गावांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पाच क्ल्स्टर तयार करण्यात आली आहेत. त्यासाठी साडेसात कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. ८९ गावांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी अडीचशे कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रदूषणमुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतू तिला अजिबातच वेग नाही.
मुख्यमंत्री आले आणि आरती करून गेले
कणेरीमठावरील पंचमहाभूत महोत्सव झाला. त्याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इथल्या पंचगंगा घाटावर आले. ते येणार म्हटल्यावर त्यांचे अनेक मंत्री या ठिकाणी जातीने आले. त्यांनी पंचगंगेची आरती केली.
पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीचा विषय हा आपला प्राधान्याचा विषय असेल असे जाहीर केले परंतु याच्या पुढे काहीच झाले नाही. पंचगंगेची आरती करून प्रदूषणमुक्ती होणार नाही. तर त्यासाठी सूक्ष्म नियोजनाची गरज आहे.
कामापेक्षा घोषणाच अधिक
सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीच्या घोषणाच फार केल्या. कोल्हापुरात आलं की हा विषय न उच्चारता जाणं बरोबर नाही असं नेत्यांना वाटत असावं. शास्त्रीय पद्धतीने या प्रश्नाची निर्गत लावण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
