कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
प्रतिष्ठेच्या जी-२० संमेलनाचे शानदार आयोजन पार पडताच देशाच्या राजकारणात कोणत्या उलथापालथी होणार याकडे राजधानीत चर्चेचा ओघ वळला आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत पुढच्या दहा दिवसांत राष्ट्रीय राजकारणात अनेक नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दोन वेळा मुदतवाढ मिळालेले ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीचे शेवटचे चार दिवस उरले असून त्यात ‘इंडिया’ आघाडीच्या नावाखाली एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर संकटे कोसळण्याची भाकिते वर्तविली जात आहेत.
संजय मिश्रा १५ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होण्यापूर्वीच त्यांना ईडी आणि सीबीआयदरम्यान समन्वय साधण्यासाठी सीआयओच्या (मुख्य तपास अधिकारी) पदावर नियुक्त करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याची चर्चा आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात १५ सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.
केंद्र सरकारने येत्या सोमवारपासून बोलविलेल्या संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा अद्याप जाहीर केलेला नाही.
त्यामुळे विरोधी इंडिया आघाडीला धक्का देण्यासाठी या अधिवेशनात अनपेक्षित अशी कोणती विधेयके पारित होणार याचीही उत्सुकता ताणली गेली आहे.
कोणत्या नेत्यांवर ईडीची कारवाई होण्याची शक्यता?
केंद्र ईडीच्या रडारवर छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिवसेना-ठाकरे गटाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या आमदार कन्या कविता, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बनर्जी, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार नुसरत जहाँ, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची नावे असून संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांच्यावर कारवाई होण्याचे शक्यता व्यक्त होत आहे.
