कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले? तसेच कोश्यारी यांनी कोणत्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले?
याबद्दलची माहिती ‘माहिती अधिकारा’त मागूनही देण्यात आली नाही आणि त्या पत्रांच्या प्रमाणित प्रती देण्यात आल्या नाहीत, असे गाऱ्हाणे मांडत नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे.
‘राज्यात सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने दिलेले पत्र आणि राज्यपालांनी संबंधित पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देणारे पाठवलेले पत्र, ही सार्वजनिक स्वरुपाची कागदपत्रे आहेत.
शिवाय राज्यपाल व त्यांचे कार्यालयही माहिती अधिकार, २००५ कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण अंतर्गत मोडते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन सुनावणीचे कारण देऊन संबंधित कागदपत्रे देण्यास नकार देण्यात आला.
ती कागदपत्रे दिल्याने न्यायदानाच्या प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येत नाही. तरीही संबंधित फाइल राज्यपालांकडे असल्याने कागदपत्रे दिली जाऊ शकत नाहीत. ती दिली तर कदाचित न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी कारणे राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दुसऱ्या अपिलावरील निर्णयात म्हटले आणि कागदपत्रे देण्यास नकार दिला’, असे म्हणणे जाधव यांनी अॅड. नम्रता बोबडे यांनी याचिकेत मांडले आहे.
तसेच मुख्य माहिती आयुक्तांचा ११ ऑगस्ट रोजीचा आदेश रद्दबातल ठरवून माहिती अधिकारातील अर्जाप्रमाणे माहिती पुरवण्याचा आदेश देण्याची विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?
‘सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्या पक्षाने राज्यपालांना पत्र दिले आणि राज्यपालांनी कोणत्या पक्षाला निमंत्रण दिले तसेच सत्तास्थापनेच्या दाव्याला समर्थन देणारी राजकीय पक्षे व आमदारांची यादी याबाबतच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात, अशी विनंती मी २७ जुलै २०२२ रोजी राज्यपालांच्या सचिवालयात माहिती अधिकारातील अर्जाद्वारे केली होती.
त्याच दिवशी विधानसभा सचिवालयातही अर्ज देऊन राज्यपालांनी भाजप किंवा ज्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले असले त्या पत्राची प्रत देण्याची विनंती केली. विधानसभा सचिवालयाने ते पत्र राज्यपाल सचिवालयाकडे वर्ग केले.
मात्र, संबंधित सर्व माहिती राज्यपालांकडे असून ती उपलब्ध झाल्यानंतर दिली जाईल, असे उत्तर राज्यपाल सचिवालयातील माहिती अधिकाऱ्याने २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिले.
त्याविरोधात पहिले अपिल केल्यानंतर उपसचिवांनीही तशाच प्रकारचे उत्तर दिले. त्यावर २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयीन सुनावणी सुरू असल्याने संबंधित फाईल राज्यपालांनी स्वत:कडे ठेवली असून ती उपलब्ध झाल्यानंतर माहिती देऊ, असे उत्तर उपसचिवांनी २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिले.
त्यामुळे कायद्याच्या कलम १९(३) अन्वये मी ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर दुसरे अपिल दाखल केले. तसेच कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे माहिती पुरवली नसल्याने माहिती अधिकारी व उपसचिवांना कर्तव्यच्युतीबद्दल दंड लावण्याची विनंती केली.
मात्र, मुख्य माहिती आयुक्तांनी १९ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला.
