सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाच हजार प्रकल्पग्रस्तांची पडताळणी सुरू आहे. आणखी महिनाभर पडताळणी मोहीम सुरू राहणार असून पुनर्वसन अंतर्गत कोणाला किती क्षेत्र जमिनीचा लाभ झाला आहे, त्यांची नावे तसेच गावे या सर्वांची माहिती जिल्हा प्रशासन संकलित करीत आहे.
पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पुनर्वसनाची सर्व प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत, अशी माहिती पुनर्वसन विभागाने दिली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन ते तीन वेळा जमिनीचे वाटप झाल्याचे आढळले. त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली.
अशांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडील जमीन परत घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील प्रकल्पग्रस्तांची पडताळणीचे आदेश दिले आहेत.
१९७६ पूर्वी उजनी धरण तसेच बार्शी तालुक्यातील हिंगणी धरण संबंधित पाच हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत. ४ ऑक्टोबर पासून पडताळणीचे काम सुरू आहे. पुनर्वसनाची प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याने शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची अडचण झाली आहे.
