प्रतिनिधी : प्रियंका शिर्के पाटील
देशात मागील तीन वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले असून, २०१९ ते २०२१ या कालावधीत तब्बल ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. केंद्रीय मंत्री अब्बय्या नारायणस्वामी यांनी याबाबत संसदेत माहिती दिली.
मात्र, देशात सामाजिक भेदभावामुळे आत्महत्या करणाऱ्या अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) विद्यार्थ्यांची संख्या स्पष्ट झाली नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री अब्बय्या नारायणस्वामी यांनी लोकसभेत सामाजिक भेदभावामुळे आत्महत्या करणाऱ्या एससी-एसटी विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले की, आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०,३३५ एवढी होती.
हा आकडा २०२० मध्ये १२,५२६ वर पोहचला आणि २०२१ मध्ये १३,०८९ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असल्याची नोंद आहे. अब्बय्या नारायणस्वामी यांनी मंगळवारी लोकसभेत सामाजिक भेदभावामुळे आत्महत्या करणाऱ्या एससी-एसटी विद्यार्थ्यांच्या संख्येबाबत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
मृतांच्या संख्येत वाढ
तसेच उच्च शिक्षण विभागाने देशभरातील संस्थांमध्ये समुपदेशन कक्ष आणि एससी-एसटी विद्यार्थी सेल, समान संधी सेल, विद्यार्थी तक्रार कक्ष यांसारख्या विविध यंत्रणा आणि संपर्क अधिकारी नेमले आहेत, असे सामाजिक भेदभाव रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर केंद्रीय मंत्री नारायणस्वामी यांनी नमूद केले. आकडेवारीनुसार, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढले आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये २१९१ मृतांची वाढ झाली तर २०२१ मध्ये २०२० च्या तुलनेत मृतांच्या संख्येत ५६३ ने वाढ झाली.
