प्रतिनिधी : प्रियंका शिर्के पाटील
कोल्हापूर सध्या राज्यभर चर्चेत असलेला शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार अन् भ्रष्टाचाऱ्यांची संपत्ती पाहून अनेकांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. यात माध्यमिक शिक्षण विभागही मागे नाही. या विभागात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘कर्तबगार’ मंडळी कशी लुटतात…
कशा-कशाला पैसे द्यावे लागतात, हे सांगणारी ही वृत्तमालिका आजपासून..
शिक्षण विभागातील किरण लोहार, तुकाराम सुपे व विष्णू कांबळे यांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची चर्चा जोरकसपणे सुरू आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागात तर काेणताच कारभार ‘हलका’ नाही. टेबलावर ‘जड’ वस्तू ठेवल्याशिवाय कागद पुढे सरकतच नसल्याचे चित्र आहे.
माध्यमिक शिक्षण विभागात नवा शिक्षक म्हणजे त्यांची हातची शिकार. ती वाया जाऊ द्यायची नाही, हे ठरवूनच त्यानुसार जाळे टाकले जाते. आधीच नोकरीसाठी हेलपाटे मारून थकलेला, संस्थाचालकांच्या तुंबड्या भरून नोकरी मिळवलेला शिक्षकही आपसुकच या कार्यालयाची शिकार बनतो. त्यामुळे या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी दिवसेंदिवस गब्बर होत आहेत.
नव्या मान्यतेसाठी ४ ते ७ लाख रुपयांचा दर
हायस्कूलमध्ये नवीन शिक्षकाची भरती करायची असेल तर त्याला शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक आहे. ही मान्यता मिळवण्यासाठी या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्याच्या पंटरकडून ४ ते ७ लाख रुपये घेतले जातात.
विशेष म्हणजे संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांचे संगनमत असल्याने यातूनच ही रक्कम ठरविली जाते. त्यामुळे शिक्षकालाही ऐन मोक्याच्या वेळी ही रक्कम नाकारणे परवडणारे नसते.
कागल तालुक्यातील एका शिक्षकाने तर नोकरीच्या आशेचा ‘किरण’ ऐनवेळी मिटायला नको म्हणून ही मान्यता मिळवण्यासाठी घरातील सर्व जनावरे विकून संबंधित अधिकाऱ्याच्या तुंबड्या भरल्या होत्या !
कशाकशाला द्यावे लागतात पैसे
नवीन शिक्षकांना मान्यता, वैद्यकीय बिले मंजूर करणे, वरिष्ठ वेतनश्रेणी मान्यता, मुख्याध्यापक पदोन्नती.
सगळ्यांसाठी ‘किरण’
कोल्हापुरात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून काम केलेला एक वादग्रस्त अधिकारी कधीकाळी सर्व शिक्षकांसाठी तारणहार होता. त्यांच्या कार्यालयात आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला थेट साहेबांच्या केबिनमध्ये पाठवले जायचे.
विषय किरकोळ असो की कठीण, साहेब तो चुटकीसरशी मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत; पण, त्याआधी ठरवून दिलेल्या व्यक्तीबरोबर बोलणी करण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार तो विषय निकाली निघायचा.
वेतनश्रेणीसाठीही द्यावे लागतात पैसे
शिक्षकांची १२ वर्षांतून एकदा वेतनश्रेणी बदलते. या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला एरवी सहा-सहा महिने लागतात. त्यासाठी शिक्षकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. त्यासाठी नियमांवर बोट ठेवले जाते. प्रस्तावात असंख्य त्रुटी काढल्या जातात. मात्र, यासाठी टेबलाखालून व्यवहार झाल्यास १५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली काढले जात असल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले.
त्यांचा असाही अनुभव
शाळा अनुदानावर आणण्यासाठी पूर्वी पैसे मागितले जात होते. मात्र, सध्या वरिष्ठ वेतनश्रेणी, अनुदानाचा पुढचा टप्पा देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात एकही रुपया द्यावा लागत नसल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले.
