कोल्हापूर : मेकर ग्रुप गुंतवणूकदार घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात तपास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यानी दाखवलेली दिरंगाई ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.
गुन्ह्यात फरार गुन्हेगारांना १६ जानेवारीपर्यंत अटक करण्याचे आदेश जिल्हा पोलिस प्रमुख यांना दिले. तपासात कसूर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यातील आरोपी भास्कर लिमकर याच्या जामीन अर्जावर सुनावणीच्या वेळी न्या. जी. ए. सानप यांनी हे आदेश दिले. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार ज्यांची या प्रकरणी फसवणूक झाली ते मात्र न्यायासाठी रडत असल्याचे गंभीर निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात १०० कोटीचा गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या या प्रकरणी डिसेंबर २०१८ मध्ये संजय दुर्गे यांनी फिर्याद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल केली. त्याचबरोबर इतर गुंतवणूकदारांनी कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्यामध्ये सुमारे ११ कोटीची मालमत्ता जप्त झाली.
तशी अधिसूचना शासनाने काढली. परंतु २-३ आरोपी वगळता मुख्य आरोपी रमेश वळसे पाटील व अंबुलकर यांना अटक झाली नाही. एकूण १८ आरोपी या प्रकरणी आहेत. परंतु उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने कोल्हापूर जिल्हा आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने तत्काळ मुख्य आरोपीला अटक केली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या या प्रकरणी तपासाच्या कासव गतीवर गंभीर ताशेरे ओढले.
जिल्हा पोलिस प्रमुख यांना विशेष पोलिस पथक तयार करून तपास अधिकाऱ्याला मदतीला देण्याचेही आदेश दिले. १६ जानेवारी पर्यन्त सर्व आरोपीना या प्रकरणी अटक करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश सुद्धा दिले
आहेत व जिल्हा पोलिस प्रमुख कोल्हापूर तसेच तपासी अधिकारी यांना सर्व आरोपीन अटक करून आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी आदेशाची प्रत विशेष पोलिस महानिरीक्षक कोल्हापूर यांना पाठवून योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर पोलिसानी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केल्यास गांभीर्याने न्यायालय दाखल घेईल असे सुद्धा आदेशात नमूद केले आहे. प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ जानेवारीला होणार आहे.
खरंतर या प्रकरणी गुंतवणूकदारांनी डिसेंबर २०१८ मध्येच फिर्याद दाखल केली आहे. परंतु फक्त जुजबी कारवाई झाली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दोषीना अटक केली आहे.
मालमत्ता सुद्धा जप्त झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व आरोपीना अटक करून त्यांच्या मालमत्ता सुद्धा जप्त कराव्यात जेणेकरून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळतील. फिर्यादीतर्फे या प्रकरणी लवकरच हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. – अॅड. धैर्यशील सुतार, वकील, उच्च न्यायालय मुंबई
