कोल्हापूर : राज्यातील सर्वच अकृषिक विद्यापीठांमध्ये २०२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. डी.एड. प्रवेश प्रक्रिया आता पूर्णपणे बंद केली असून बी.एड. कॉलेजसंदर्भातही शासनाकडून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाची गंभीरपणे अंमलबजावणी झाली नाही तर भविष्यात विद्यार्थी संख्या वाढून या शिक्षक हाेऊ घातलेल्या बेकारांची फौज निर्माण होईल, अशी भीती शिक्षण विषयातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
एनसीटीईने नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत एकात्मिक शिक्षक कार्यक्रमात चार वर्षांच्या बीएडची तरतूद केली आहे, राज्यात सध्या ४६८ बीएड महाविद्यालये आहेत. २०१५ मध्ये एक वर्षाचा बीएड अभ्यासक्रम बंद होऊन दोन वर्षांचा झाला. प्रत्येक महाविद्यालयात ५० विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची सोय असली तरी या महाविद्यालयांतील या सर्वच जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. याचे कारण भविष्यात शिक्षकांची नोकरी मिळेलच याची खात्री नाही.
याउलट खात्रीपूर्वक नोकरी मिळण्याची संधी देण्याचे आश्वासन देत अनेक खासगी संस्थाचालकांच्या बीएड महाविद्यालयांच्या जागा मात्र भरलेल्या आहेत. तिथे ना पायाभूत सुविधा, ना हजेरीचे बंधन. असे असतानाही या महाविद्यालयांमधून शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांना आणि केवळ प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांच्या हाती विद्यार्थी शिकणार आहेत, हा विरोधाभास निर्माण झाला आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०३० पर्यंत राज्यात पूर्णपणे सर्वच वर्गांसाठी लागू होईल. कौशल्य विकास, संशोधन व विद्यार्थ्यांच्या आवडीला त्यात प्राधान्य आहे. यावर्षी राज्यातील १३ अकृषिक विद्यापीठात त्याची अंमलबजावणी होईल. सध्या देशातील ७५ महाविद्यालयांत प्रायोगिक तत्त्वावर चार वर्षांच्या बीएडचे अभ्यासक्रम सुरू आहेत. त्याचे परिणाम समोर आल्यानंतरच या बीएड अभ्यासक्रम पद्धतीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे.
२०३० पासून चार वर्षांच्या शिक्षकांची भरती
२०२८ या वर्षीची तुकडी ही दोन वर्षांच्या बीएडची शेवटची असून २०३० पासून शिक्षकांची केली जाणारी भरती ही चार वर्षांच्या अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या दर्जेदार शिक्षकांचीच असणार आहे. त्यामुळे सध्या मान्यता देण्यात आलेल्या कॉलेजमध्ये बीएड करणाऱ्या संभाव्य शिक्षकांचेही भवितव्य धोक्यात आले आहे. कारण ही महाविद्यालये आणखी चार वर्षेच सुरू राहतील. भविष्यात मात्र शिक्षक होण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड ‘बी.एड.’चा अभ्यासक्रमच करावा लागणार आहे.
