मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांनी निवडणुकीच्या कॅम्पेन दरम्यान ज्या हिंदुस्थानविरोधी हत्यार म्हणून वापर केला आता त्याचा सापळा उलटा पडताना दिसत आहे. मालदीवच्या दोन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी हिंदुस्थानच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त करत मालदीव सरकारवर निशाणा साधला आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, मालदीवच्या या दोन विरोधी पक्षांनी हिंदुस्थानला सर्वात जुना सहकारी असे संबोधले आहे. दोन्ही विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत देशातील हिंदुस्थान विरोधी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून देशाच्या विदेश नितीमध्ये आलेल्या बदलाबाबत भविष्यासाठी धोकादायक असल्याचे सांगितले आहे. मालदीवच सध्याच्या विदेशी नितीवर निशाणा साधत विरोधी पक्षांनी सांगितले की, जसे सध्याचे सरकार हिंदुस्थानविरोधी आहे. एमडीपी आणि डेमोक्रेट या दोघांच्या म्हणण्यानुसार देशाचा सर्वात जुन्या सहकाऱ्याला वेगळं करणं देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी हानिकारक आहे.
एमडीपीचे अध्यक्ष फैयाज इस्माइल, संसंदेचे उपाध्यक्ष अहमद सलीम यांच्यासह डेमोक्रेट पार्टीचे अध्यक्ष हसन लतीफ आणि संसदीय समूहचे नेते खासदार अली अजीम यांच्यासोबत मिळून संयुक्त संवाददाता संमेलनात सहभागी झाले. त्यांनी त्या दरम्यान सांगितले की, देशाच्य़ा सरकारला मालदीवच्या लोकांच्या लाभासाठी सर्व विकास भागीदारांसोबत काम करण्यास सक्षम असले पाहिजे आणि मालदीव पारंपारिक पद्धतीने ते करत आहे. दरम्यान 87 सदस्यीय सदनामध्ये सामुहीक रुपात 55 आसन ठेवणाऱ्या दोन्ही विरोधी पक्षाने शासनाबाबत सहयोग करण्याचा आश्वासन दिले. विदेश निती; परराष्ट्र धोरण आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली.
हिंदुस्थानसोबतचे जुने सहकार्य मागे घेतल्याने देशाच्या स्थैर्य आणि विकासावर लक्षणीय परिणाम होईल, असेही मालदीवच्या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, वृत्तसंस्था रॉयटर्सने नुकतेच मालदीवने एका चिनी हेरगिरी जहाजाला राहण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त दिले आहे. यावर विरोधी पक्षांनी सांगितले की, मालदीवच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेसाठी हिंदी महासागराची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे.जसे मालदीवने परंपरेने केले आहे. यादरम्यान, 87 सदस्यांच्या सभागृहात एकत्रितपणे 55 जागा असलेल्या दोन्ही विरोधी पक्षांनी शासनाच्या विषयांवर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आणि परराष्ट्र धोरण आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली.
