कोल्हापूर : शहर हद्दवाढीचा प्रश्न स्थानिकांच्या सहमतीने सोडवावा, असा सल्ला देवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयात ठोस भूमिका न मांडता सोयीस्करपणे सोमवारी बगल दिली. धडाकेबाज निर्णय घेण्याची ख्याती असलेले पवार यांनी यामध्ये मात्र सावध भूमिका घेत स्थानिकांवर निर्णय सोपवला.
त्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचा गुंता कायम राहिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विकास आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. कोल्हापूरच्या हद्दवाढ प्रश्नाबाबत नेते आता लोकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे सांगत आहेत.
ते कसे शक्य आहे, अशी विचारणा केल्यावर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, हद्दवाढीचा निर्णय स्थानिक नेतृत्वाने घ्यावा. जो प्रश्न स्थानिक लोकांशी निगडीत असतो तो स्थानिकांनीच सोडवायचा असतो.
तो एकदा सोडविल्यानंतर बाकीच्या प्रशासकीय गोष्टी, नवीन विकास आराखडा कसा करायचा, त्यात कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव झाला पाहिजे, शहराला दूरगामी काय फायदा होईल अशा गोष्टींचा समावेश सरकार करेल.
थेट पाइपलाइनचे पाणी शहरात आल्यामुळे शहरात सांडपाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे एकूण पाच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील दोन कार्यान्वित झाले आहेत.
उर्वरित तीन प्रकल्प अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातून पूर्ण केले जातील. महापालिकेस जीएसटीचे पैसेही कमी मिळतात. यातूनही मार्ग काढला जाईल. महापालिकेस नवीन इमारतीची गरज आहे. त्याचा आराखडा माझ्यासमोर सादर केला आहे. यासाठी निधी देऊ. जुन्या इमारतीची डागडुजी करून तिथेही काही जनतेशी संबंधित विभाग ठेवले जातील. थेट पाइपलाइनचे उद्घाटन न करताही ते पाणी शहरवासीयांना मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.
काळम्मावाडी गळतीचे काम पावसाळ्यापूर्वी काढा
काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीमुळे सहा टीएमसी पाणी वाया जात आहे. यामुळे गळती पावसाळ्याच्या आत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी ४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
खिशात हात न घालता आश्वासनांचाच महापूर..
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या दौऱ्यात खिशात हात न घालता नुसत्या आश्वासनांचाच पाऊस पाडला. हद्दवाढीचा विषय स्थानिक नेतृत्वाकडे सोपवून ते मोकळे झाले.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांबाबतही त्यांनी आराखडे सादर करा, निधी देऊ असे जाहीर केले. इचलकरंजीत नव्याने महापालिका झाली आहे. मात्र येथे आर्थिक अडचण आहे.
सरकार पैसे दिल्यानंतर येथील कर्मचाऱ्यांचे पगार होतात. यामुळे या महापालिकेसही जीएसटीचे पैसे मिळतील, यासाठी प्रयत्न करू. या महापालिकेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथील खासदार, आमदारांनी पाठपुरावा करावा, असाही सल्ला पवार यांनी दिला.
गंगावेश तालमीचाही आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. आता देशाला लोकसभेचे वेध लागले आहेत. मार्चमध्ये निवडणुका जाहीर होतील. तोपर्यंत कोणत्याही विषयाचे साधे आराखडेही सादर होणार नाहीत. त्यानंतर पावसाळा होताच विधानसभेची रणधुमाळी सुरू होईल. त्यामुळे साऱ्या घोषणा हवेतच राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
