कोल्हापूर : राज्य शासनाकडून गाय दूध उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी प्राथमिक दूध संस्थांना दिवसाला द्यावी लागणारी माहिती आता दहा दिवसांतून एकदा देण्यास सवलत दिली आहे. त्याचबरोबर इंग्रजीऐवजी मराठीत माहिती द्यावी, असा निर्णय मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुंबईतील बैठकीत घेण्यात आला.
मात्र, कॅशलेस व्यवहार आणि भारत पशुधन ॲपबाबतची सक्ती कायम राहणार आहे.
राज्यात गायदुधाच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. दूध पावडर आणि बटरच्या दरात घसरण झाल्याने या दूध संघांनी दर कमी केले आहेत. कोल्हापूर व सांगली जिल्हा वगळता राज्यातील दूध संघांकडून २५ रुपये लिटरने गाय दूध खरेदी केली जाते. त्यामुळे दूध उत्पादकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. यासाठी, राज्य शासनाने गाय दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, हे अनुदान मिळण्यासाठी शासनाने अनेक अटी घातल्या आहेत. यामध्ये दूध उत्पादकाचा व्यवहार हा कॅशलेस असावा, त्याच्या गोठ्यातील पशुधन भारत पशुधन ॲपअंतर्गत नोंदणी झालेले असावे, त्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असावे; त्याचबरोबर प्राथमिक दूध संस्थांनी संकलनाची माहिती रोज इंग्रजीमध्ये भरून दूध संघाला पाठवणे बंधनकारक केले होते.
जिल्ह्यात वाड्यावस्त्यांसह छोट्या गावांत बँकिंग व्यवस्था नाही. त्यामुळे दूध संस्थांनी कॅशलेस व्यवहार केला तर त्यांना दहा दिवसांला दूध बिल आणण्यासाठी बँकेत जावे लागणार आहे. त्यामुळे या अटी रद्द करा, अशी मागणी दूध संस्थांकडून होती. याबाबत, मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये दहा दिवसांना इंग्रजीऐवजी मराठीतून माहिती भरण्यास परवानगी दिली आहे.
यावेळी दुग्ध विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, आमदार राजेश पाटील, ‘गोकुळ’चे कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले, ‘आयटी’ विभागाचे प्रमुख अरविंद जोशी, संघाचे मुंबई शाखेचे व्यवस्थापक दयानंद पाटील आदी उपस्थित होते.
अनुदानाला तीन महिने मुदतवाढ शक्य
शासनाने ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारीसाठी अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. पण, सध्या गाय दूध पावडर दरात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे किमान आणखी तीन महिने अनुदानाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. याबाबत, आजच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय होऊ शकतो.
