करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या मूर्तीबाबत खुद्द पुरातत्व खात्यालाच गांभीर्य नसल्याचा अनुभव गेल्या वर्षभरात आला आहे. मूर्तीच्या स्थितीची तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्यात यावी, मूर्ती संवर्धनासाठी पावले उचलावीत या याचिकेवर खात्याने न्यायालयात वर्षभरात एकदाही आपले म्हणणे सादर केले नाही.
अखेर न्यायालयाने खात्याचे म्हणणेच विचारात न घेता १२ तारखेला हे प्रकरण आदेशावर ठेवले आहे.
करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाईची मूर्ती आता नाजूक अवस्थेत असून, चेहऱ्यावरील लेपही आता उतरू लागला आहे. मूर्तीचे भाव बदलले आहेत. मूर्तीची ही अवस्था लक्षात घेता पुरातत्व खात्याने स्वत:हून मूर्तीचे तातडीने संवर्धन करावे किंवा आम्हाला संवर्धन करून घेण्यासाठी परवानगी द्यावी तसेच पुरातत्व खात्याच्या तज्ज्ञांकडून मूर्तीची पाहणी करण्यात यावी अशा मागणीचा दावा गजानन विश्वनाथ मुनिश्वर यांनी कोल्हापूर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्याकडे दि. २१ मार्च २०२३ साली दाखल केला. या दाव्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती, जिल्हा प्रशासन व राज्य पुरातत्व विभाग केंद्रीय पुरातत्व विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले. तर ॲड. प्रसन्न मालेकर व सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई हे प्रतिवादी म्हणून हजर झाले आहेत.
या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन व देवस्थान समितीने आपले म्हणणे सादर केले आहे. मात्र आज अखेर पुरातत्व खात्याने म्हणणे न दिल्याने प्रकरण गेले वर्षभर प्रलंबित आहे अखेर दि. ३ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत पुरातत्व खात्याचे म्हणणे लक्षात न घेता या अर्जाचा निर्णय करण्यासाठी दि. १२ फेब्रुवारी ही पुढील तारीख न्यायालयाने दिली.
हीच माणसं कशाला?
रासायनिक संवर्धनावेळी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक मूर्तीवरील नागासह अनेक चिन्हे गायब करून देवीचे स्वरूप बदलण्याचा अक्षम्य प्रकार केला. आताही दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांची नावे सुचविण्यात आली आहेत, यावर देवस्थान समितीने आक्षेप घेतला असून, हीच माणसे कशाला हवी आहेत असा प्रश्न उपस्थित करत पुरातत्व खात्याकडे सध्या कार्यरत असलेले तज्ज्ञदेखील हे काम करू शकतात असे म्हणणे मांडले आहे. पण यामध्ये पुरातत्व खातेच बोलायला तयार नाही.
अधिकारी फिरकलेच नाही
पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी २०१५ साली चुकीच्या पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन केले. सहा महिन्यांत मूर्तीवर पांढरा बुरशीजन्य थर दिसू लागला. २०२२ साली नवरात्रौत्सवाच्या आधी दोन दिवस मूर्तीच्या चेहरा व कानाजवळील लेप गळून पडल्याने गोपनीय पद्धतीने संवर्धन केले गेले. त्यावेळी पुरातत्व खाते मूर्तीची पाहणी करून निर्णय घेतील, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सांगितले होते. त्यानंतर पुरातत्वचे अधिकारी मंदिरात फिरकलेले नाहीत.
राज्य संरक्षित स्मारकची अधिसूचनाही लटकली
अंबाबाईचे एवढे पुरातन मंदिर अजूनही राज्य संरक्षिक स्मारकांच्या यादीत नाही याला पुरातत्व खात्याची दप्तर दिरंगाईच कारणीभूत आहे. खात्याने २०१६ साली अधिसूचना काढून त्यावर हरकती मागविल्या होत्या. त्यावर गजानन मुनिश्वर यांनी घेतलेल्या एका हरकतीचे निराकरण करून मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करणे पुरातत्वला जमलेले नाही.
