प्रतिनिधी :अभिनंदन पुरीबुवा
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रताप्रश्नी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. यामुळं ही मुदत आज १५ फेब्रुवारी रोजी संपत असून, या प्रकरणावर राहुल नार्वेकर आजच निकाल देणार आहेत. त्यामुळं शिवसेनेसारखाच राष्ट्रवादीचा निर्णय येऊ शकतो का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
१५ फेब्रुवारीपर्यंत दिली होती मुदत दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांचा वेळ मागण्यात आला होता. मात्र, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेत केवळ एका आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, असा युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. न्यायालयानं यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांना ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले होते.
राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं तब्बल १० हून अधिक सुनावणी घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अखेर ६ फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगानं याबाबत निकाल दिला होता. अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मिळालंय. त्यामुळं अजित पवार यांच्याकडंच राष्ट्रवादीची मालकी राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टे तपासून हा निर्णय दिलाय. संघटनात्मक बहुमत असल्याच्या शरद पवार गटाच्या दाव्यात गंभीर विसंगती आढळल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलंय अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर अजित पवार गटानंही न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं होतं.
अजित पवार यांच्या गटाकडे किती संख्या बळ
महाराष्ट्रातील ४१आमदार
नागालँडमधील ७ आमदार
झारखंड १आमदार
लोकसभा खासदार २
महाराष्ट्र विधानपरिषद ५
राज्यसभा खासदार १
शरद पवार गटाच संख्या बळ किती ?
महाराष्ट्रातील आमदार १५
केरळमधील आमदार १
लोकसभा खासदार ४
महाराष्ट्र विधानपरिषद ४
राज्यसभा खासदार ३
निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गट आक्रमक झाला असून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंच नमूद केलेल्या निकषांचं उल्लंघन करून निवडणूक आयोगानं हा निकाल दिल्याचा दावा शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. आयोगानं कुठल्या निकषांच्या आधारावर अजित पवार गटाला पक्षनाव न चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला? असा सवालही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. अशातच पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाकडे गेल्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी शरद पवार गटाला आता नवं नाव आणि पक्षचिन्ह निवडावं लागणार आहे.
