प्रतिनिधी प्रा. मेघा पाटील
- जागतिक बँकेच्या पथकाची गुरुवारी शासन स्तरावर बैठक
- जागतिक बँकेच्या पथकाकडून जिल्ह्यातील पूरप्रवण भागांची पाहणी; कायमस्वरुपी उपाययोजनांबाबत केली चर्चा
कोल्हापूर, दि. 14 (जिमाका): जिल्ह्यात आजवर निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी राज्य शासन व जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून कायमस्वरुपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगून यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत जागतिक बँकेच्या पथकाची गुरुवारी बैठक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनामार्फत जागतिक बँकेकडे सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. यातील 3200 कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली असून या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या पथकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात आढावा बैठक झाली. यावेळी बँकेच्या पथकातील जोलांथा क्रिस्पीन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर उपस्थित होते. तसेच राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, सांगली महानगरपालिकेचे आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता शामराव कुंभार, सांगली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता(सांगली)ज्योती देवकर, उपअभियंता प्रवीण पारकर, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता हर्षजित घाटगे, जलअभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पूरपरिस्थिती नियंत्रणासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी दिली.
जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती नियंत्रण उपाययोजनांसाठीचा हा प्रकल्प राबवताना नागरिकांपर्यंत तात्काळ माहिती पोहोचवण्यासाठीची प्रभावी यंत्रणा तयार करा. जिल्ह्यात सध्या सुरु असणाऱ्या उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी करा. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे नियंत्रण कक्ष सक्षम करा, अशा सूचना या पथकाने दिल्या.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर म्हणाले, जिल्ह्यात भराव टाकून केलेले पूल हेही पूर परिस्थितीला कारणीभूत ठरत आहेत. पावसाळ्यात तसेच पूर परिस्थितीमध्ये पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहास यामुळे अडथळा निर्माण होतो व पूर परिस्थिती गंभीर होते. जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी पुलांच्या ठिकाणचे भराव हटवून पिलरवर आधारित पुलांची रचना व्हावी, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीवर नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना होण्यासाठी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती. त्याचेच मूर्त स्वरुप म्हणून ही योजना अस्तित्वात येत असल्याची माहिती राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
खासदार धैर्यशील माने यांनी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या कारणांबाबत चर्चा केली.
यावेळी खासदार धैर्यशील माने व अधीक्षक अभियंता म्हेत्रे यांनी सांगितले की कृष्णा नदीला महापूर असताना पंचगंगा नदीच्या महापुराचे पाणी कृष्णा नदीला काटकोनात मिळत असल्याने पंचगंगेचे पाणी कृष्णा नदीत प्रवाहित न होता पंचगंगेच्या पाण्याचा फुगवटा शिरोळ पासून कोल्हापूरच्या दिशेने निर्माण होतो. यासाठी उपाययोजना करताना जागतिक बँकेच्या अनुप कारनाथ यांनी कृष्णा व पंचगंगा नदीचा लिडार सर्वेक्षण करुन मॅथेमॅटीकल मॉडेल स्टडी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती, दरवर्षीचा सरासरी पाऊस, जुलै -ऑगस्ट महिन्यामध्ये असणारे पावसाचे प्रमाण, पुरादरम्यान पंचगंगा नदीची राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणीपातळी, जीवित व वित्तहानी, स्थलांतरित नागरिक व जनावरे, पुरामुळे शेती, रस्ते, घरे, पूल आदीचे होणारे नुकसान, बाधित गावे, पुराने वेढा पडणाऱ्या गावांना पूर परिस्थितीत दळणवळणासाठी पूल आवश्यक असणारी गावे, भूस्खलन होणारी गावे व ठिकाणे आदी माहितीचे सादरीकरण अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे यांनी केले.राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र रिझीलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. विविध देशातील पूरनियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करुन त्यानुसार या ठिकाणी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात पूर नियंत्रणाची कामे, उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरीत करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देण्यासाठी प्रभावी संपर्क यंत्रणा तयार करणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी, पूरसंरक्षक उपाययोजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान या पथकाने व्हीनस कॉर्नर, सुतारवाडा, आंबेवाडी, प्रयाग चिखली, राजाराम बंधारा व पंचगंगा नदीवरील शिरोली येथील पुल या क्षेत्रांची तसेच जोतिबा डोंगरावरील गायमुख परिसरातील भूस्खलन परिस्थितीची व दुधाळी येथील महानगरपालिकेच्या एसटीपी प्लॅन्टची पाहणी केली. तसेच पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध उपाययोजनांबत चर्चा केली.
