कोल्हापूर : एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची सूत्रे ताब्यात घेतल्यापासून त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना सत्तेचे टॉनिक मिळाल्याने काहीसे चैतन्य दिसत आहे. राष्ट्रीय महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला.
हे जरी खरे असले तरी पण, सत्तेचे टॉनिक काही मर्यादित मतदारसंघांपुरतेच राहिले आहे. विकास निधी, पदांच्या माध्यमातून ‘कोल्हापूर उत्तर’, ‘राधानगरी’, ‘करवीर’, ‘शिरोळ’, ‘कागल’ मतदारसंघात पक्षाने हवा केली असली तरी निम्म्या तालुक्यांत पक्षाला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादीवरच त्यांच्या शिवसेनेच्या विजयाची मदार राहणार हे निश्चित आहे.
कोल्हापूर जिल्हा हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र, २०१४ नंतर जिल्ह्यातील चित्र बदलत गेले आणि शिवसेनेचे पाच आमदार निवडून आले. याला काही सामाजिक व राजकीय कारणे असली तरी दोन्ही काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड पाडण्यात यश आले आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही खासदार विजयी करून जिल्ह्यात भगवी लाट असल्याचे अधोरेखित केले.
मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकही आमदार निवडून आला नाही. राज्यात सत्ता आली, पण अडीच वर्षांच्या कालावधीत तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांच्या पदरात काही पडलेच नाही. याला कोरोनाचे कारण असले तरी तिघांच्या वाटणीत सामान्य माणसापर्यंत निधी पोहचलाच नाही.
राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. गेल्या पावणे दोन वर्षांत विकास निधी मोठ्या प्रमाणात दिला आहे. त्यातही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी विकास निधी खेचून आणत आगामी विधानसभेची पायाभरणी सुरू केली. माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात सावध भूमिका घेतल्याने त्यांना अपेक्षित मदत मिळाली नाही. खासदार संजय मंडलिक व खासदार धैर्यशील माने यांनी कागल व हातकणंगले वगळता इतर मतदारसंघांत पक्ष बळकटीसाठी फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.
राष्ट्रीय अधिवेशन आणि महासभेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात भगवे वातावरण करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला असला तरी हे वातावरण मतदान यंत्रापर्यंत पोहचेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत शिवसेनेची भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच मदार राहणार आहे. त्यांच्या नेत्यांनी जुळवून घेऊन काम केले तरच पक्षाला यश मिळू शकेल.
क्षीरसागर, आबिटकर यांच्यामुळे पक्ष सक्रिय
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर व आमदार प्रकाश आबिटकर हेच गेल्या पावणे दोन वर्षांत सर्व पातळीवर आक्रमक दिसले. आबिटकर यांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणूक व विकासकामे तर क्षीरसागर यांनी संपर्क, विकासकामे व विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पक्ष सक्रिय ठेवला.
लोकसभेबरोबरच विधानसभेचे आव्हान
महायुतीच्या माध्यमातून शिवसेनेला लोकसभेचे गणित सोपे वाटत असले तरी विजयासाठी दोन्ही ठिकाणी झुंजावे लागणार आहे. विधानसभेलाही पक्षापुढे मोठे आव्हान राहणार हे निश्चित आहे.
