कोल्हापूर : मराठी चित्रपटांना सरसकट २५ लाखांचे अनुदान मिळावे, अनुदान निवडीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, यासह विविध दहा मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अन्यथा ३० एप्रिलला मुंबई दादर येथील दादासाहेब फाळके यांच्या पुतळ्याजवळ एक दिवसाचे उपोषण करण्यात येईल तरीही शासनाने दुर्लक्ष केले तर कोल्हापूर ते चित्रनगरी मुंबईपर्यंत पदयात्रा काढण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब गोरे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष विजय शिंदे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
ते म्हणाले, सध्या ‘अ’ वर्गातील मराठी चित्रपटांना ४० लाख, ‘ब’ वर्गातील चित्रपटांना ३० लाखांचे अनुदान मिळते. मात्र अनुदानासाठी पात्र करण्याची गुणांकन पद्धत चुकीची आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी १५० चित्रपट अनुदानासाठी अर्ज करतात. त्यातील केवळ ३० चित्रपटांनाच अनुदान मिळते. परिणामी मराठी चित्रपटांची निर्मिती अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे परीक्षक समितीने दिलेले गुण सर्वांना मिळावेत किंवा माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती द्यावी, अनुदान समितीने अनुदान नाकारण्याचे कारण समजावे, ज्या निर्मात्यांना ग्रेड पद्धतीने म्हणजे ‘अ वर्ग’ किंवा ‘ब वर्ग’ पाहिजे त्यांना ‘अ वर्गा’साठी ७५ लाख आणि ‘ब वर्गा’साठी ६० लाख रुपये अनुदान मिळावे, मराठी चित्रपटांना थिएटर शेअरिंगमध्ये उपलब्ध करावे, अनुदान प्रस्ताव शासनाकडे देताना पेपरलेस पद्धती असावी, चित्रपट सेन्सार प्रमाणपत्र शासनाकडे दिल्यानंतर त्वरित अनुदान मिळावे, अनुदान समितीत निर्मात्यांचा सहभाग असावा, मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठीची तारीख सात दिवस आधी मिळावी. यावेळी अभिनेता महादेव साळोखे, सतीश बिडकर, मेघना निकडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पाच लाखांपर्यंत लाचेची मागणी
मराठी चित्रपटांना अनुदान मिळवून देतो, असे सांगून दोन ते पाच लाख रुपये लाचेची मागणी केली जाते. लाच मागणारी दलालांची टोळीच तयार झाली आहे. अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर तिथेच भेटून लाचेची मागणी केली जाते, असा आरोप महामंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
