प्रतिनिधी:अभिनंदन पुरीबुवा
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवार दि ९ मार्च २०२४ रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती (CAA)कायदा लागू करण्याबाबत घोषणा केली होती.
दरम्यान आज ११ मार्च पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी देशात सीएए कायदा लागू करण्यात आला असल्याची घोषणा केली आहे .या बाबतीतची अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यसभेत सीएए विधेयक मंजूर करून घेतले होते. हे विधेयक आधीच लोकसभेतही मंजूर झालेले आहे.
या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्याकाच्या भारतात पुनर्वसनाचा म्हणजेच त्यांना नागरिकत्व देण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात येतं आहे.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यामुळे लाखो लोक भारतात दाखल झालेले आहेत. त्या सगळ्यांना नागरिकत्व देण्यासाठीचा हा सीएए कायदा आहे.
राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु याच समानतेच्या कलम १४ चं उल्लंघन भाजप सरकार करत असल्याचा आरोप यावरुनच होत आहे.
सीएए’विरोधात देशभर आंदोलनं झाली. त्यात विशेष म्हणजे दिल्लीतील शाहिनबाग येथील आंदोलन देशभर गाजलं. त्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ देशातील इतर आंदोलनांच्या ठिकाणांना शाहिनबाग संबोधलं गेलं.
कोरोनानंतर हे आंदोलन शांत झालं. आता पुन्हा एकदा गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA कायदा लागू करण्याचं स्पष्ट केलं होत. सीएए लागू केल्याने कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही. याचा उद्देश फक्त धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांग्लादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणे हा आहे.
शेजारच्या देशातील पीडित अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकता देण्याचे वचन काँग्रेसने दिले होते. जेव्हा देशाचे विभाजन झाले होते. तेव्हा तेथे अल्पसंख्याकांचा छळ केला जात होता.लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे
.सीएए कायदा लागू झाल्यानंतर आता जे शरणार्थी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात दाखल झाले आहेत. त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, शिख, पारशी या धर्माच्या लोकांचा समावेश आहे.
