प्रतिनिधी जानवी घोगळे
कोल्हापूर, दि. 7 (जिमाका): अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वांच्या सहमतीने तडजोडीने निर्णय झाल्यास महसूल यंत्रणेवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करण्यासाठी महसूल लोक अदालत ही संकल्पना उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी कोल्हापूर जिल्हांतर्गत अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या न्यायालयात दाखल झालेल्या किंवा नवीन दाखल होणाऱ्या दुसरे अपील/रिव्हीजन/पुनर्विलोकन अर्जामध्ये महसूल लोकअदालत अपर जिल्हाधिकारी कक्ष, कोल्हापूर येथे घेण्याचे निश्चित केले आहे. अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे कक्षांतर्गत जिल्ह्यात महसूल लोक अदालत नियोजित करण्यात येत असून महसूल लोकअदालतीत जिल्ह्यातील पक्षकार व त्यांच्या विधीज्ञांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी केले आहे.
महसूल प्रशासनातील अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचेकडील अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा महसुली दावे दाखल झाल्यानंतर विविध कारणामुळे ते प्रलंबित राहतात. त्यामुळे पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. दाव्यांचे निकाल दिल्यानंतर जर एका पक्षाचे समाधान झाले नाही तर ते वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा महसूली पुनर्विचार याचिका दाखल करतात, विशेषत: जमिनीशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांमध्ये महसुली प्रकरणाचे प्रमाण मोठे असून, वारंवार महसुली दावे झाल्यामुळे वर्षानुवर्ष ती प्रकरणे प्रलंबित राहतात.
याबाबत मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी पुणे येथे पार पडलेल्या महसूल परिषदेत चिंता व्यक्त करून या समस्येवर तोडगा काढण्याबाबत सूचित केले आहे. दोन्ही पक्षकार यांच्या सहमतीने महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अन्वये लोक अदालतीची स्थापना झाली आहे. लोक अदालत ही एक पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणा असून, ज्यामध्ये मुख्यतः दिवाणी दाव्यामध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीने मोठ्या प्रमाणात दावे निकाली काढले जातात, त्याच धर्तीवर, विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ मधील कलम १५ अन्वये महसूल विभागातील प्रलंबित महसुली दावे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी महसूल लोक अदालतद्वारे प्रकरणांचे निराकरण करणे शक्य आहे, त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षकारांना महसुल लोक अदालतीच्या माध्यमातून तडजोड करून कायमस्वरुपी निकाल मिळविण्याची संधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
महसूल लोकअदालत कामकाज नियोजित वेळापत्रक :-
सर्व दाव्यांमधील पक्षकारांना नोटीस काढणे- ७ ते १४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत, अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी- २० ऑगस्ट २०२५ ते १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, दाखल अर्जांची छाननी – १५ ते २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, महसूल लोक अदालत पूर्वतयारी बैठक – २९ व ३० सप्टेंबर २०२५ व प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत – ६ ते १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.
