प्रतिनिधी जानवी घोगळे
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) –
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर हे शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर संस्थान असताना, त्याठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांविषयी गंभीर अनियमितता होत असल्याचा आरोप हिंदू जनसंघर्ष समितीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीच्या वतीने कुलगुरूंना निवेदन देण्यात आले.
समितीने दिलेल्या निवेदनात विद्यापीठातील कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण यादी, त्यांची नियुक्ती कोणत्या प्रक्रियेने झाली, संबंधित कंपनी किंवा ठेकेदाराची माहिती, करारपत्रातील अटी-शर्ती तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचे तपशील याबाबत माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
समितीच्या मते, सध्या काही कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांना शासनाने ठरविलेल्या ₹13,000 पेक्षा जास्त किमान वेतनाऐवजी केवळ ₹10,000 च्या आसपास पगार दिला जातो. तोही पगार बँक खात्यावर जमा न करता रोख स्वरूपात दिला जात असून, वेतनाची पावती अथवा अधिकृत पुरावा कर्मचाऱ्यांकडून घेतला जात नाही. ही बाब गंभीर अनियमितता असून आर्थिक गैरव्यवहाराचा भाग असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यासंदर्भात समितीने Contract Labour Act 1970, Payment of Wages Act 1936 तसेच भारतीय संविधानातील कलमे अधोरेखित करून विद्यापीठाने कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर किमान वेतन देणे आणि पगार बँक खात्यातूनच जमा करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे.
समितीच्या मागण्या :
- कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची यादी व तपशील तात्काळ उपलब्ध करणे.
- ठेकेदार / कंपनीची माहिती व करारपत्र सार्वजनिक करणे.
- न्यूनतम वेतनापेक्षा कमी पगार देत असल्यास तातडीने दुरुस्ती करणे.
- पगार बँक खात्यावरून जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे.
यावेळी समितीचे सुनील सामंत, अभिजीत पाटील, आनंदराव पवळ, राजेंद्र तोरस्कर, अजय सोनवणे, कविराज कबूरे, संभाजीराव थोरवत, महेश पोवार, सुरेश जाधव आदी उपस्थित होते.
समितीने इशारा दिला आहे की, जर विद्यापीठ प्रशासनाने यावर तात्काळ कार्यवाही केली नाही, तर पुढील टप्प्यात माहितीचा अधिकार (RTI) अंतर्गत तपासणी केली जाईल तसेच आवश्यक असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.
