पेन्शन आमच्या हक्काची – नाही कुणाच्या बापाची!
कोल्हापुरात ३०० पेक्षा अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात एल्गार
कोल्हापूर प्रतिनिधी :पांडुरंग फिरींगे
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वित्त कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदींविरोधात बीएसएनएलमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. ०९ जानेवारी २०२५) तीव्र आंदोलन छेडले. संचार निगम पेन्शनर्स वेलफेअर असोसिएशन (SNPWA), शाखा कोल्हापूर यांच्या वतीने आणि फोरम ऑफ सिव्हिल पेन्शनर्स असोसिएशन (FCFA) च्या आवाहनानुसार संपूर्ण देशभर एकाचवेळी निदर्शने करण्यात आली.
कोल्हापूर येथील बीएसएनएल कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
“केंद्र सरकार पेन्शन का काला कानून वापस लो”, “पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची”, “पेन्शन रिव्हिजन झालीच पाहिजे”, “पेन्शनर्स युनिटी जिंदाबाद” अशा घोषणा परिसर दणाणून टाकत होत्या.
या आंदोलनामागील प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र सरकारने वित्त कायद्यात केलेली बदल. सन १९७२ च्या पेन्शन कायद्यांतर्गत आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार मिळणारे न्यायिक संरक्षण काढून टाकून पेन्शन फंडाचे सर्व अधिकार प्रशासकीय करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पेन्शन रिव्हिजन होणार नाही, महागाई भत्ता गोठवला जाईल आणि प्रसंगी संपूर्ण पेन्शनही बंद होण्याची भीती पेन्शनर्समध्ये निर्माण झाली आहे.
यामुळे अब्जावधी रुपयांचा पेन्शन फंड पूर्णतः सरकारी मालकीचा होणार असून सरकार मनमानी पद्धतीने पेन्शन योजना राबवेल. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या कायद्यामुळे पेन्शनर्सना न्यायालयात दाद मागण्याचाही अधिकार राहणार नाही. हे पेन्शनधारकांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारे असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने पेन्शनर्सना कायद्याने दिलेले संरक्षण काढून घेतल्याने देशभर असंतोष पसरला असून, या अन्यायकारक वित्त विधेयकाच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापुरात हे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा सचिव तानाजी गंधवाले, सर्कल खजिनदार अमृत देसाई, जिल्हा खजिनदार गौतम कर्णिक यांनी केले. यावेळी गॉस पठाण, भिकाजी वाडकर, माणिकराव साळुंखे, पी. ए. पिटके, एम. आर. शिंदे, राजू खद्रे, सुरेश जाधव, आर. जे. मोरे, राजू माने, अशोक दळवी, प्रकाश भवड, विलास भोपळे, विनायक भोसले यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आंदोलनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३०० पेक्षा अधिक बीएसएनएल पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सरकारने तात्काळ हे वित्त विधेयक मागे घ्यावे आणि पेन्शनर्सच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
— तानाजी गंधवाले
(जिल्हा सचिव, SNPWA कोल्हापूर)
