प्रतिनिधी : जानवी घोगळे
कोल्हापूर, दि. 4 (जिमाका): जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी शनिवार, 7 फेब्रुवारी रोजी मतदान व 9 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती हद्दीतील मतदार संघामध्ये तसेच नेमलेले मतदान केंद्र व परीसरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे व मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या कामी आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन होण्यासाठी तसेच निवडणूक प्रक्रिया विनाअडथळा व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी व आदर्श आचार संहितेचे पालन तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी अमोल येडगे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये मतदार संघाच्या हद्दीत 9 फेब्रुवारी रोजी मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत मतदान केंद्राच्या परिसरामध्ये खालील कृती करण्यास मनाई केली आहे.
निवडणूक कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या लाऊड स्पिकरचा वापर सक्षम पोलीस अधिका-यांच्या लेखी पूर्वपरवानगी शिवाय करता येणार नाही. निवडणूक कालावधीत लाऊड स्पिफरचा वापर सकाळी 6.00 वाजण्यापूर्वी व रात्री 10.00 वाजल्यानंतर करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या लाऊड स्पिकरचा वापर सक्षम पोलीस अधिका-यांच्या लेखी पूर्वपरवानगी शिवाय व्यासपिठावर किवा फिरत्या वाहनावर बसवून करता येणार नाही. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या वेळेपासून 48 तास अगोदर लाऊड स्पिकरचा वापर करता येणार नाही. कोणत्याही उमेदवारास निवडणूक प्रचारच्या अनुषंगाने मतदान केंद्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठिकाणाच्या जवळ किंवा धार्मिक स्थळे, दवाखाने, शैक्षणिक संस्था इ. सारख्या सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळ तात्पुरते पक्ष कार्यालय उघडता येणार नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 च्या अनुषंगाने मतदाना दिवशी मतदान केंद्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठिकाणी तसेच मतदान केंद्रापासून 200 मीटरचे परीसरात कोणाही व्यक्तिला खालील कृत्ये करता येणार नाहीत.
कोणत्याही स्वरुपात निवडणूक विषयक प्रचार करणे, मतदारांना धमकविणे, मतदारावर ठराविक उमेदवारालाच मतदान करण्यासाठी दबाव टाकणे, मतदाराचा मतदानाचा हक्क बजावू नये यासाठी कोणत्याही मार्गाने दबाव टाकणे. उमेदवाराचे चिन्ह दर्शविणारे नोटीस बोर्ड प्रदर्शित करणे. मोबाईल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट किंवा तत्सम अन्य इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचा वापर करणे तसेच मतदान केंद्रामध्ये अनाधिकृतरित्या प्रवेश करणे (निवडणुकीचे कामकाजात नेमलेल शासकीय अधिकारी/कर्मचारी वगळून) राज्याची अगर देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल अगर आदर्श आचारसंहिता भंग होईल अशा प्रकारचे भाषण करणे, नक्कल करणे, चित्रे/चिन्हे रेखाटणे अगर त्यांचे प्रदर्शन करणे अथवा तत्सम कृती करता येत नाही. जिल्यािषतील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 चे अनुषंगाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 127 (अ) मधील तरतुदीचा भंग होईल अशाप्रकारे कोणत्याही निवडणूक प्रचाराविषयक साहित्याची छपाई करता येणार नाही.
शस्त्र अधिनियम 1959 व शस्त्र नियम 1962, सुधारित शस्त्र नियम 2016 चे तरतुदीखाली विशिष्ट परिस्थितीत संबंधित पोलीस निरीक्षक यांचे पूर्वपरवानगीने (खाजगी सुरक्षा वगळून) नॅशनलाईज्ड बँका, सहकारी तत्वावरील बँका, महत्वाची धार्मिक स्थळे, रायफल क्लब व त्यांचे अधिकृत मेंबर, औद्योगिक युनिट, पब्लिक एंटरप्राईजेस यांना अशी हत्यारे (व दारुगोळा) वाहतुक करता येईल. तथापि हा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावत असलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना (पोलीस अधिकारी व अंमलदार) यांना लागू राहणार नाही.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 च्या कालावधीत मोटारगाड्या, वाहने ही कोणत्याही परिस्थितीत 03 (तीन) पेक्षा अधिक वाहनाच्या ताफ्यात चालविण्यात येवू नयेत मात्र हा आदेश सर्व मोठ्या संरक्षक गाड्यांच्या ताफ्यात तो केंद्र किंवा राज्य शासनाने किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तिस घेवून जात असेल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना झेडप्लस दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली असेल तेव्हा त्यांच्या सुरक्षितते विषयी वापरल्या जाणा-या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार नाही.
निवडणूक विषयक प्रचाराच्या अनुषंगाने दि महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1995मधील तरतुदीचा भंग होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करता येणार नाही. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक 2026 च्या अनुषंगाने मतदार म्हणून नोंद नसलेल्या/मतदानाचा हक्क बजाविणेस पात्र नसलेल्या राजकीय पक्षप्रमुख व राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्यांना मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या वेळेपासून 48 तासाच्या कालावधीत वास्तव्य करता येणार नाही. या आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास, ती व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 प्रमाणे तसेच मतदानाच्या गोपनियतेचा भंग झाल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील, असेही या आदेशात नमुद आहे.
