कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
गत बत्तीस वर्षांत शेकडो निवेदने दिली, अनेक वेळा आंदोलने झाली, असंख्य शिष्टमंडळे विविध सरकारातील मुख्यमंत्र्यांना भेटली, परिपूर्ण असे तब्बल पाच प्रस्ताव पाठविले, उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले, महापालिका प्रशासनाने तीन वेळा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल पाठविले तरीही कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा गुंता सुटलेला नाही.
बत्तीस वर्षांत हद्दवाढीसारखा महत्त्वाचा प्रश्न सरकारला सोडविता येत नाही, हे राज्य सरकारचे अपयशच मानले पाहिजे.
दरम्यान, रविवारी कोल्हापुरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हात जोडतो, परंतु कोल्हापूरची हद्दवाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. आता अजित पवार आपला शब्द किती पाळतात हेही कळणार आहे.
राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या हद्दवाढी झाल्या, परंतु, कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ मात्र गेल्या सत्तर वर्षांत झालेली नाही. नवी मुंबई, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद यासारखी शहरे हद्दवाढीमुळे विकासाच्या बाबतीत पुढे गेली.
कोल्हापूर शहर मात्र १९४८ पासून आहे तेवढेच राहिले आहे. जर वेळीच निर्णय घेतले गेले असते तर कोल्हापूरसुद्धा राज्यात एक आघाडीचे शहर बनले असते. शहराची हद्दवाढ नाही म्हणून विकास झाला नाही, असा ठपका बसला नसता.
मुळात हद्दवाढीचा विषय हा राजकीय आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनीच तो एकत्र बसून सोडवायला पाहिजे होता. पण, प्रत्येक राजकारण्यांची भूमिका वेगवेगळी आहे. सर्वांनीच या प्रश्नाला बगल दिली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात हा प्रश्न सुटला नाही, तेव्हा भाजप-शिवसेना हद्दवाढीची मागणी करत राहिले.
पण, हे पक्ष सत्तेत आल्यानंतरही त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट भाजपच्या मंत्र्यांनी तर हद्दवाढीच्या विषयाला बगल देत कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मानगुटीवर बसविले.
आता नवीन आलेल्या प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी या विषयाचा अभ्यास करून शास्त्रीय सिद्धांतावर आधारित नव्याने सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविणार आहेत. तसे त्यांनी कृती समितीला आश्वासन दिले आहे.
पण, किती वेळा प्रस्ताव पाठवायचे हाही प्रश्नच आहे. राज्य सरकारकडे यापूर्वी पाच ते सहा प्रस्ताव पाठविले, सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांनुसार प्रस्तावात बदल केले. आता निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यायचा आहे.
गतिमान सरकारकडून अपेक्षा
‘गतिमान सरकार, निर्णय वेगवान’ अशी नवी ओळख दिलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२१ मध्ये प्रस्ताव मागितला होता. तो पाठवून दोन अडीच वर्षे होत आली तरीही त्यांच्याकडून निर्णय घेतला गेलेला नाही. जर निर्णयच घेणार नसतील तर प्रस्ताव मागवून तोंडाला पाने का पुसता, हाच खरा सवाल आहे.
प्रस्तावांचा असा झाला प्रदीर्घ प्रवास
१) मूळ प्रस्ताव तत्कालीन महासभा ठराव क्र. ६५९ दि.२४/०७/१९९० अन्वये ४२ गावांचा समावेश करून दि. २४/०७/१९९० रोजीने शासनास सादर केला. यास अनुसरून शासनाने दि. २०/०४/१९९२ रोजी हद्दवाढीबाबतची प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित.
२) शासनाचे दि. ११/०७/२००१ चे पत्रान्वये सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना. त्यानुसार दि. १८/०३/२००२ रोजी मूळ प्रस्तावातील २५ गावे वगळून उर्वरित १५ गावे व २ एमआयडीसीसह एकूण १७ गावांचा सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव महासभा ठराव क्र. ६० दि. २४/०१/२००२ मंजुरीने शासनास सादर.
३) पुन्हा २५ गावे वगळून १७ गावांचा सुधारित हद्दवाढ प्रस्ताव महासभा ठराव क्र. २७२ दि.१४/०९/२०१२ ची मान्यता होऊन शासनास दि. ८/११/२०१२ रोजी सादर.
४) हद्दवाढीसंदर्भाने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेली जनहित याचिका क्र. ७० / २०१३ मध्ये महानगरपालिकेतर्फे दि. ३१/०१/२०१४ पर्यंत हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत व शासनाने सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. कोल्हापूर महानगरपालिकेतर्फे मूळ प्रस्तावातील एकूण ४२ गावांपैकी १७ गावांचा समावेश करून परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे दि. १०/०७/२०१३ सादर.
५) महानगरपालिका हद्दीपासून १ ते २ किलोमीटर हद्दीतील गावे ज्यांचा नागरीकरणांचा वेग चांगला आहे, अशी निवडक १८ गावे व २ एमआयडीसी यांचा समावेश करून महासभा ठराव क्र. २६६ दि. २१/०६/२०१५ रोजीचे मान्यतेने दि. २२/०६/२०१५ रोजी शासनास सादर.
६) महानगरपालिकेकडे हद्दवाढीच्या अनुषंगाने प्राप्त निवेदनांचा अहवाल शासनास दि. २६/०२/२०२१ दि. ०२/०२/२०२२ व दि. २३/०२/२०२३ अन्वये सादर.
१८ गावे, दोन औद्योगिक वसाहती
महानगरपालिकेने २२ जून २०१५ रोजी शासनास सादर केलेला प्रस्ताव कायम असून त्यात १) शिये २) वडणगे ३) आंबेवाडी ४) सरनोबतवाडी ५) उजळाईवाडी ६) नागदेववाडी ७) नवेबालिंगे ८) वाडीपीर ९) मोरेवाडी, १०) पाचगाव ११) कळंबे तर्फे ठाणे, १२) शिरोली १३) उचगाव १४) शिंगणापूर १५) गोकूळ शिरगाव १६) नांगाव १७) वळीवडे-गांधीनगर १८) मुडशिंगी आणि शिरोली व गोकूळ शिरगाव एमआयडीसीचा समावेश.
