प्रतिनिधी: अभिनंदन पुरीबुवा
महिला आरक्षण कायदा आणल्यानंतर केंद्र सरकार 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलांच्या नावावर घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर पुरुषांच्या तुलनेत कमी करण्यात येणार आहेत.
नवरात्रीच्या काळात यासंबंधीच्या योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
केंद्र सरकारने महिलांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. कर्जावर किती सूट मिळेल? या प्रश्नावर अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, याबाबत अद्याप खुलासा करता येणार नाही.
परंतु, 30-40 लाखांपर्यंत गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांना व्याजात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. जर एखादी महिला गृहकर्जासाठी सहअर्जदार असेल तरही ही सूट मिळू शकते.
बँकांव्यतिरिक्त NBFC संस्था देखील स्वस्त कर्ज योजना आणतील असा विश्वास आहे.महिलांना कर्जाच्या व्याजात सूट देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. सामान्य महिलांना ही सूट नक्कीच मिळेल, परंतु एकल मूल, फक्त मुलगी किंवा विधवा या महिलांना अधिक सूट मिळू शकते.
त्याचबरोबर नोकरदार महिलांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. 1 ते 5 वर्षांच्या कालावधीत नोकरी करणाऱ्या मुलींना सवलतीचा लाभ मिळावा, जेणेकरून त्यांना मालमत्ता निर्माण करण्यास प्रवृत्त करता येईल, हा यामागचा उद्देश आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यांमध्ये जमीन किंवा घराच्या नोंदणीसाठी कमी शुल्कामुळे महिलांच्या नावावर अधिक मालमत्तांची नोंदणी होत आहे, त्याचप्रमाणे महिलांच्या नावावर कर्ज वाढल्याने त्यांची स्थावर मालमत्ताही वाढण्यास सुरुवात होईल, असे भाजपच्या रणनीतीकारांना वाटते.गृहकर्ज घेण्याच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.
46 टक्के पुरुषांच्या तुलनेत 48 टक्के महिलांनी गृहकर्ज घेतले आहे. उर्वरित 6% कर्ज संयुक्तपणे घेतले आहे. व्यवसाय, शेती आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महिलांमध्ये कर्ज घेण्याचा कलही झपाट्याने वाढला आहे.
33% महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी न करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पक्षांना उत्तर देण्यासाठी ही योजना पुरेशी असल्याचे सरकारला वाटते.महिला सक्षमीकरणावर मोदी सरकारचा भर
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि त्याचा कायदा झाल्यानंतर देशातील प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या सहभागावर बरीच चर्चा झाली आहे.
हा कायदा झाल्यानंतरही देशातील महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने येण्यासाठी 149 वर्षे लागतील. तर जगात लैंगिक समानता येण्यास 131 वर्षे लागतील.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2023 मध्ये हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आधार असा आहे की 2006 ते 2023 दरम्यान, लैंगिक समानता केवळ 4% ते 68% पर्यंत सुधारली आहे.
जर आपण या गतीने वाढ केली तर 2154 च्या आधी 100% पर्यंत पोहोचणे कठीण होईल. भारतात ते 64% वर असल्याने इथे अजून 18 वर्षे लागतील
