कोल्हापूर : प्रतिनिधी प्रियांका शिर्के पाटील
कोल्हापूर शहराची रखडलेली हद्दवाढ करताना कोणत्याही राजकीय फायद्या-तोट्याचे गणित नसल्याने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना नऊ गावांचा समावेश करून हद्दवाढीचा निर्णय घेणे सोपे आहे.
त्यामुळे कधी नव्हे ते यावेळेला कोल्हापूरची हद्दवाढ होण्याची शक्यता जास्त ठळक झाली आहे. फक्त त्यासाठी कालावधी कमी आहे. काही फार राजकीय उलथापालथी झाल्या नाहीत तर हा निर्णय होऊ शकतो. हद्दवाढीचा माझा प्लॅन वेगळा असल्याचे त्यांनी सोमवारीच जाहीर केले आहे.
मंत्री मुश्रीफ यांना हा निर्णय घेण्यास सोपे असण्याची कारणे अशी :
आतापर्यंत हा निर्णय गावांचा विरोध असल्याने होऊ शकला नाही. कारण त्यामागे विधानसभेचे राजकारण होते. राजकीय इच्छाशक्तीच कायम आड आली. कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस तशी अस्तित्वहीन आहे. या गावांचा कागल मतदारसंघाशीही तसा फारसा संबंध नाही. त्यामुळे त्यांना व्यक्तिगत किंवा पक्षीयदृष्ट्या त्याचा फारसा फटका नाही.
माजी पालकमंत्री सतेज पाटील हे हा निर्णय घेऊ शकले नाहीत कारण हद्दवाढीत येणाऱ्या गावांत त्यांची राजकीय सत्ता होती व आहे. त्यामुळे त्यांना अंगावर घेवून हद्दवाढ करण्यात अडचणी होत्या. तोच कित्ता माजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही गिरवला. खरेतर चंद्रकांतदादा यांना हा निर्णय घेण्याची फार संधी होती.
कारण राज्यात ते दुसऱ्या क्रमाकांचे मंत्री होते. त्यामुळे त्यांच्या स्टाईलमध्ये ते चुटकीसरशी हा निर्णय घेऊ शकले असते. परंतू त्यांनीही दक्षिणच्या राजकारणप्रेमापोटीच तसा हद्दवाढ केली नाही. त्यांच्या राजकारणावर महाडिक कुटुंबियांचा प्रभाव होता. त्यांना राजकीय अडचण होऊ नये म्हणून त्यांनी हद्दवाढ केली नाही.
हद्दवाढीचा विषय आतातरी मोजक्याच सात-आठ गावांपुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याचे पडसाद उमटले तरी लोकसभेला त्याचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेही हा निर्णय घेणे मुश्रीफ यांना सोपे आहे.
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे शहरात मिसळलेल्या गावांची आता हद्दवाढ होणार ही मानसिकता झाली आहे. तिला रोखणे आता शक्य नाही हे वास्तव आहे. मंत्री मुश्रीफ यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे हद्दवाढ व्हावीच अशा मताचे आहेत.
त्यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांनी पाठपुरावा करून सरकारकडे राजकीय ताकद वापरली तर हा निर्णय होऊ शकतो. मुश्रीफ यांची अशा गोष्टीसाठी पाठपुरावा करण्याची पध्दत राहिली आहे. त्यामुळे शेंडा पार्कातील रुग्णालय व हद्दवाढ या गोष्टी करून ते पालकमंत्री म्हणून वेगळी छाप पाडू शकतात.
ही नऊ गावे शक्य..
मुश्रीफ यांच्या मनातला प्लॅन काय असू शकतो हे त्यांनी अजून जाहीर केलेले नाही. परंतु साधारणपणे नवे बालिंगे, वाडीपीर, कळंबा, पाचगांव, मोरेवाडी, कंदलगांव, उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी, उचगांव ही नऊ गावे हद्दवाढीत पहिल्या टप्प्यात घेतली जावू शकतात.
त्यांना चांगला अनुभव आल्यास इतर गावांत मग शहरात देण्यासाठी स्पर्धा लागू शकते.
महानगरपालिकेने २२ जून २०१५ रोजी शासनास सादर केलेला प्रस्ताव १८ गावे व दोन औद्योगिक वसाहतींचा आहे. परंतू तेवढी गावे घेण्यास अडचणी जास्त आहेत.
त्यामध्ये राजकीय अडचणीसोबतच पंचगंगा नदी व राष्ट्रीय महामार्गाने झालेले गावांचे विभाजन ही महत्वाची अडचण आहे. गांधीनगर भाजपचा गड आहे. त्यामुळे त्याला हात लावला जाण्याची शक्यता कमी वाटते.
का झाली नाही हद्दवाढ..
कोल्हापूर शहराची नगरपालिका १९७२ ला झाली. त्यापूर्वी वीस वर्षे अगोदर १९५१ ला शहराची हद्द ६६.८२ चौरस किलोमीटर इतकी निश्चित झाली. ती आजही २०२३ ला तेवढीच आहे.
नगरपालिका होताना १९७१ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या २ लाख ५९ हजार होती. महापालिका करण्यासाठी तीन लाख लोकसंख्येचा निकष होता. त्यामुळे वर्षभरात ही लोकसंख्या ३ लाख झाली असावी असे गृहित धरून महापालिका करण्याचे नोटिफिकेशन झाले. त्यावेळी हद्दवाढ करताना सूचना, हरकती व त्यानंतर निर्णय ही प्रक्रिया राबविली गेली नाही. त्या प्रस्तावात नव्याने कोणतेही गांव घेतलेले नव्हते. त्यामुळे विरोधही झाला नाही.
कायद्याचाही आधार..
अर्बन लँन्ड सिलिंग कायदा (१९७६) अन्वये शहराच्या हद्दीपासून एक किलोमीटरच्या परिघात असलेली गावे हद्दवाढ करताना समाविष्ट करण्यात कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ असते. ही नऊ गावे त्यामध्ये बसतात.
हद्दवाढ करताना परस्परातील विश्वास, सामंजस्याची भावना महत्वाची आहे. कारण विकास शहरी व ग्रामीण जनतेलाही हवाच आहे. आताही ग्रामीण भागाचा विकास कोणत्याही नियोजनाशिवाय होत आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. – जेष्ठ आर्किटेक्ट बलराम महाजन नगररचना अभ्यासक, कोल्हापूर
