प्रतिनिधी: अभिनंदन पुरीबुवा
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने समलौगिक विवाह संबधी दिलेल्या निर्णयात आपली भूमिका स्पष्ट केली
सुप्रीम कोर्टाच्या वकील करुणा नंदी यांनी समलैंगिक विवाहावर आपले विधान केले आहे. ते त्या म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निर्णय केंद्र सरकारवर सोपवला आहे. याशिवाय केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिकाही स्पष्ट झाली आहे.
या निर्णयानंतर ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस किंवा इतर पक्षांची सरकारे आहेत तेथे काम करण्याच्या खूप मोकळ्या संधी आहेत. याप्रमाणे सरकार आरोग्य व्यवस्थेबाबत कायदे करू शकतात. भेदभाव न करता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार करू शकतो. समलिंगी नागरिकांच्या हक्कांसाठी बरेच काही करता येईल.
विवाह समानता प्रकरणात काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गीता लुथरा म्हणाल्या, ‘लग्नाचा अधिकार दिलेला नसला तरी, सीजेआयने म्हटले आहे की, संविधानाच्या आधारे सर्वसामान्यांना जे अधिकार दिले गेले आहेत. भारताचे समान अधिकार आहेत.एलजीबीटीक्यूआयए समुदायालाही दिले पाहिजेत.
सरकारला सूचना देताना सुप्रिम कोर्ट म्हणाले की या विषयावर समिती स्थापन करा आणि कायदा लागू करण्याचा विचार करा. त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
