ज्या प्राथमिक दूध संस्थांचे प्रतिदिनी ५० लिटरपेक्षा दूध संकलन कमी आहे, अशा संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेश राज्याचे नूतन पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी काढले आहेत.
त्यानुसार ‘गोकुळ’कडून माहिती मागवली असून किमान एक हजारपेक्षा अधिक संस्था ५० लिटरपेक्षा कमी संकलन असणाऱ्या संस्था असल्याचे निदर्शनास आल्याने संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात बंद आढळलेल्या १४२८ संस्थांची नोंदणी रद्दची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
तुकाराम मुंढे ज्या विभागाची जबाबदारी घेतात, तेथील झाडाझडती सुरू होते. त्यानी ‘पदुम’ विभागाचे सचिव म्हणून पदभार घेतल्यापासून स्वच्छता मोहीम हातात घेतली आहे. प्रत्येक जिल्हानिहाय आढावा घेऊन ‘पदुम’ विभागातील प्राथमिक संस्थांचा आढावा घेतला आहे.
यातून ज्या बंद संस्थांसह लेखापरीक्षण व निवडणूक न घेतलेल्या संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘पदुम’ विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत ८१० संस्थांना अवसायनात काढल्याच्या अंतिम नोटिसा लागू केल्या आहेत. त्यांच्याकडून खुलासा मागवला असून त्याशिवाय दुसऱ्या टप्यात ६१८ संस्थांवर अवसायनाची कारवाई सुरू केली आहे.
त्याचबरोबर ‘गोकुळ’कडून ५० लिटर पेक्षा कमी दूध संकलन असलेल्या संस्थांची माहिती मागवली आहे. यामध्ये साधारणत: एक हजार पेक्षा अधिक संस्था दूध नाही, आहे पण ५० लिटरपेक्षा कमी असल्याचे प्राथमिक तपासणीत निदर्शनास आले आहे.
संबधित संस्थांची माहिती विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे पाठवली जाणार असून त्यांना नोटिसा काढून दूध सुरू करा, किमान ५० लिटर रोज दूध संकलन करण्याबाबत नोटिसा काढल्या जाणार आहेत.
राज्याच्या तुलनेत ५६ टक्के संस्था कोल्हापुरातीलच
पशुसंधवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स विभागांतर्गत राज्यात ११ हजार प्राथमिक संस्था सक्रिय आहेत. त्यापैकी ५६ टक्के म्हणजेच ६ हजार १८९ संस्था एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.
‘गोकुळ’चा पोटनियम काय सांगतो..
नियोजित प्राथमिक दूध संस्थांनी दोन महिन्यांत १५ हजार लिटर दुधाचा कोटा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यानंतर संबधित संस्था ‘गोकुळ’चे सभासदत्व घेऊ शकते. मात्र, त्यांनाही रोज किमान ५० लिटर दूध ‘गोकुळ’ला पाठवणे बंधनकारक आहे.
अवसायनात काढलेल्या संस्था अशा :
आदेश दूध संस्था पशुसंस्था
अंतिम ३०३ ५०७
मध्यंतरी ३५४ २५९
यासाठी काढल्या अवसायनात :
- लेखापरीक्षण वेळेत नाही
- अनेक वर्षे निवडणूकच नाही
- दूध संकलन बंद आहे
- शेळी-मेंढी संस्थांचे कामकाजच नाही
संस्था बंदची अशी असते प्रक्रिया
- मध्यंतरी आदेश (म्हणणे मांडण्यासाठी १ महिन्याची मुदत)
- अंतिम आदेश
- अवसायकाची नेमणूक करणे
- अवसायकांनी अहवाल तयार करणे
- नोंदणी रद्द केल्याची नोटीस काढणे
- अंतिम सभा घेऊन संबधित विभागाकडे अहवाल सादर करणे
- नोदंणी रद्द करणे
