सन २०२२ च्या हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना ३,१८० कोटी इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे ३,१४८ कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही १००० रुपये पेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम १००० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.
कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, अतिवृष्टी सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे ७२ तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बहुतांश शेतकरी असमर्थ ठरतात. अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ करून हा कालावधी किमान ९६ तास केला जावा, म्हणून केंद्र सरकार कडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानाची माहिती ७२ तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान ९६ तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तर विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासांत कृषी मंत्री श्री.
धनंजय मुंडे यांनी दिली.
