कोल्हापूर : जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समितीने गुरुवारपासून संप पुकारलेला असताना राज्य शासनाने वेगळ्याच संघटनांच्या तीन पदाधिकाऱ्यांना आज बुधवारी चर्चेसाठी बोलावले आहे.
यामुळे समन्वय समिती संपावर ठाम असून त्यात जिल्ह्यातील ५० ते ६० हजार कर्मचारी, शिक्षक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देऊन आठ महिने झाले तरी राज्य शासनाने यावर निर्णय न घेतल्याने गुरुवारपासून राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समितीने बेमुदत संप जाहीर केला आहे.
त्यामुळे सर्व सरकारी कार्यालये व शाळा ओेस पडण्याची शक्यता असल्याने शासनाने बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता नागपूरमध्ये तातडीची बैठक बोलावली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघ या तीन संघटनांच्या एक एक प्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे.
हा संप समन्वय समितीने पुकारलेला असल्याने त्यांच्या सुकाणू समितीला चर्चेसाठी बोलावणे आवश्यक होते, तसे न झाल्याने समन्वय समिती संपावर ठाम असल्याची माहिती निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी दिली.
