कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वच आमदारांचा पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही आरक्षण देण्याची शपथ घेतली आहे. मग अडचण कुठे आहे? सर्वसामान्य मराठा समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे.
त्यामुळे सरकारने कायद्याचे तज्ज्ञ, वकील यांच्याशी चर्चा करावी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून मार्ग काढावा. पण समाजाला टिकेल असे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करवीरचे आमदार पी.एन.पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
सध्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. या अधिवेशनात आमदार पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडत त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती सरकारला केली.
आमदार पाटील म्हणाले, मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढले, जगाने त्याची नोंद घेतली. इतके शांततेत मोर्चे काढल्यानंतर आता याला वेगळे वळण लागत आहे याचा सरकारने विचार करावा.
मनोज जरांगे प्रत्येक जिल्ह्यात सभा घेत आहेत. प्रत्येक गावागावातील वेशीवर फलक लावले आहेत. नेत्यांना गावबंदी केली आहे. दुसऱ्या समाजातील ६० टक्के गुण असणाऱ्या मुलांना प्रवेश मिळतो.
पण, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ९० टक्के गुण मिळूनही चांगल्या ठिकाणी प्रवेश मिळत नाही. बी.कॉम असूनही अनेक मुले कामगार म्हणून करतात. त्यांना कार्यालयात काम मिळत नाही.
सगळ्यांना आरक्षण दिले पण मराठा समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस भडकला आहे. यासाठी सरकारने कोणत्याही परस्थितीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे.
त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार
आज सगळा महाराष्ट्र एकत्र आहे. आमदार-खासदार एकत्र आहेत. पण, एक व्यक्ती मराठा समाजाला जिवंत असेपर्यंत आरक्षण देणार नसल्याची वल्गना करतोय. त्या माणसावर काय कारवाई करणार आहे की नाही. सरकार त्यावर काही निर्णय घेणार आहे की नाही असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
