केंद्र सरकारने नागरिकांना आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांशी लिंक करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. त्यानंतर म्हणजेच १ जुलैपासून पॅन-आधार लिंक करण्यासाठी दंड आकारला जाऊ लागला.
या दंडातून जवळपास २,१२५ कोटी रुपयांची भर सरकारी तिजोरीत पडली आहे. या काळात २.१२ नागरिकांनी लिंकिंगचे काम पूर्ण केले आहे. संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने ही माहिती दिली.
किती पॅन कार्ड झाले निष्क्रिय?
लिंक न केल्यास पॅन कार्ड निष्क्रिय केले जातील, अशी चर्चा सुरु होती. हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत लिंक न केल्याने किती पॅन कार्ड निष्क्रिय करण्यात आली? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, एकही पॅन कार्ड निष्क्रिय केलेले नाही. आधारशी लिंक न केलेले पॅन कार्ड व्यवहारासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही.
न केलेल्यांना काय नुकसान?
अर्थराज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आधार-पॅन लिंक केले नसेल तर त्या व्यक्तीला आयकर खात्याकडून दिला जाणारा परतावा (रिफंड) मिळणार नाही. वेळेवर आयकर भरत असणाऱ्या व्यक्तींकडून आधार-पॅन लिंक केले नसेल तर सरकार अधिक कर घेऊ शकते.
प्रत्येक व्यक्तीला किती रुपये दंड?
दिलेल्या मुदतीनंतर लिंक करणाऱ्या प्रत्येकाला एक हजार रुपये दंड लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. आधार-पॅन लिंक न केल्यास मोठ्या रकमेचे व्यवहार करता येणार नाहीत तसेच विविध सरकारी योजनांचे लाभ मिळणार नाहीत, असे सांगून सरकारने वेळोवेळी नागरिकांना सावध केले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने यासाठी आधी ३१ मार्च २०२३ची मुदत दिली होती. ती नंतर ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली. नागरिकांची अडचण होऊ नये यासाठी आतापर्यंत आधार-पॅन लिकिंगची मुदत पाचवेळा वाढवण्यात आली आहे
