जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण दिसून येत आहे. यामुळे देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत घट होऊ शकते असं बोलले जात आहे. अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढत किंवा कमी होताना दिसतात.
काल जागतिक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडमध्ये एवढी मोठी घसरण झाली होती, त्यानंतर ती गेल्या एका महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण ठरली. आज कच्च्या तेलाच्या किमतीत कोणतीही मोठी घसरण झालेली नाही आणि कच्च्या तेलाचे दर संमिश्र दिसत आहेत. सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्याचे दिसले.
अदानींच्या ‘या’ कंपनीच्या शेअर्समध्ये तुफान तेजी, ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकी स्तरावर; एक्सपर्ट बुलिश
यामुळे किमती घसरल्या
सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या किमतीत केलेली कपात आणि जागतिक बाजारातील कमजोरी यांचा परिणाम कच्च्या तेलावर दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याची किंमत सातत्याने घसरत आहे. रियाधने कच्च्या तेलाच्या किमतीत केलेली कपात अपेक्षेपेक्षा जास्त झाली असून, त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतीवर दिसून आला आहे. याशिवाय मध्यपूर्वेच्या इतर देशांमध्येही कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण होत आहे.
सोमवारी, ब्रेंट क्रूड ३.४ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ७६ डॉलरवर आला आणि गेल्या आठवड्यातील सर्व नफा गमावला. अमेरिकेच्या WTI क्रूडची किंमत प्रति बॅरल ७१ डॉलरपर्यंत घसरली. आज ब्रेंट क्रूड ७६ डॉलरच्या खाली आले होते, तर WTI कच्चे तेल ७०.५५ च्या पातळीवर घसरले होते.
एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशन लवकरच शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक जारी करेल, ज्याच्या आधारे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार देखील पाहिले जातील. याशिवाय अमेरिकेच्या तेल उत्पादनाचा अंदाजही क्रूडचे दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते, पण त्याची मागणी फारशी नव्हती त्यामुळे किंमती खाली आल्या. चीनकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीत सातत्याने होणारी वाढ हेही कच्च्या किमती घसरण्याचे प्रमुख कारण आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होणारी ही घट भारतासाठी फायदेशीर आहे. या आधारे देशातील क्रुडच्या किमती घसरल्याचा फायदा लवकरच सर्वसामान्यांना होणार असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची अपेक्षा करू नये, मात्र, क्रूडच्या दरात अशीच कपात सुरू राहिल्यास सरकार दर कमी करेल, असे मानले जात आहे.
