अकोला : जिल्ह्यात महत्त्वाची आणि अधिकाधिक विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्यात आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सांगत, अकोला शहराचे आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिराच्या विकासकार्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी वाढीव निधी देण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय बैठकीत ‘व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंग’व्दारे ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह आमदार रणधीर सावरकर, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, महानगरपालिका आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री आदी विभागप्रमुख सभागृहात उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील आवश्यक विकासकामांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही. त्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही गतीने पूर्ण करून कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना वित्तमंत्र्यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीनुसार जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामध्ये अकोला शहराचे आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिराच्या विकासकार्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकमंत्र्यांनी केली. त्यानुषंगाने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन श्री राजराजेश्वर मदिराच्या विकासकार्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून देशाच्या विकासप्रक्रियेला गती दिली आहे. जिल्ह्यातही केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी निश्चितीचा निर्णय घेणार
अंगणवाडी इमारत बांधकाम खर्चासाठी सध्या ११ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत असून, हा निधी वाढवून देण्याची मागणी आ. रणधीर सावरकर यांनी बैठकीत केली. त्यानुषंगाने अंगणवाडी बांधकामासाठी निधी निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
