जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी मंजूर केला.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.
या घोटाळ्यामध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने गेल्या २२ डिसेंबर रोजी केदार यांना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर केदार यांनी सत्र न्यायालयाला जामीन मागितला होता. ती मागणी नामंजूर झाल्यामुळे केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ते गेल्या २८ डिसेंबरच्या रात्रीपासून कारागृहात आहेत.
