शासन दरबारी प्रलंबित असलेले प्रश्न निकाली निघेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार अंगणवाडी कर्मचारी संघटनानी केला आहे. ३६ दिवसांपासून अंगणवाडी केंद्र बंद असल्यामुळे पोषण आहार प्रभावित झाला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यावर रुजू व्हावे, यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडून कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यातील सहा बाल विकास प्रकल्प कार्यालयातंर्गत १८७९ ग्रामीण अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अंगणवाडी सेविकांना २६ हजार आणि मदतनीसांना २० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे यासह इतर विविध मागण्या राज्य तसेच केंद्र शासनाकडे अनेक लंबित आहेत. याबाबत वारंवार आंदोलने करण्यात आली. पण, चर्चा आणि आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे ४ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी संप सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये जवळपास सर्वच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर देखील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. अजूनही संपावर तोडगा निघाला नसल्याची स्थिती आहे. शहरी आणि ग्रामीण मिळून ११७६ अंगणवाडी केंद्रांतील पोषण आहारही प्रभावित झाला.
यावर तोडगा म्हणून महिला बचत गट, शाळा, रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत अंगणवाडीतील बालकांना सकस पोषण आहार देण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. अंगणवाडी केंद्र बंद असल्यामुळे पोषण आहार, गरोदर माता तपासणी, कुपोषण मुलांचा आहार, लहान मुलांची शिकवणी, विविध योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक बाबी प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कामावर तत्काळ रुजू व्हावे, अन्यथा नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा इशारा नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील(ग्रामीण) ९४८ अंगणवाडी सेविका व ९३१ मदतनिसांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती जि.प.महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली.
किती नोटीस, किती रुजू (ग्रामीण)
अंगणवाडी सेविका-९४८
मदतनीस-९३१
कामावर रुजू सेविका-४
रुजू मदतनीस-६४
