केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींविषयी चर्चा झडत असताना बँकिंग संदर्भातील काही व्यवहारांमध्येही बदल होणार आहेत. त्यात एनपीएस खात्यातून पैसे काढणे, आयएमपीएससंबंधी नवीन नियम, फास्टॅग संदर्भातील नियम यांत बदल होणार आहेत.
यात बँकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या इमिजिएट पेमेंट सर्विस अर्थात आयएमपीएस सेवेत एक बदल होणार आहे. हा बदल अर्थातच ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
1 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही लाभार्थ्याला न जोडता आयएमपीएस सर्विसचा वापर करून कुठल्याही बँक खात्यात 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम पाठवण्याची परवानगी असणार आहेत. ज्या व्यक्तिला पैसे मिळणे अपेक्षित आहे, त्याच्या मोबाईल क्रमांकाचे तपशील आणि बँकेच्या खात्याचे तपशील पाठवून पैसे पाठवले जाणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी या सेवेद्वारे फक्त 1 लाख रुपयांपर्यंत पैसे पाठवता येत होते. आता मात्र त्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
तसंच, फास्टॅग सेवेसंदर्भात एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 31 जानेवारीपर्यंत खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांमध्ये असलेल्या सर्व फास्टॅगसाठी केवायसी (नो युवर कस्टमर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवायसीचा नियम डावलल्यास वाहनांमध्ये बसवलेला फास्टॅग 1 फेब्रुवारीपासून निष्क्रिय केला जाईल. अशा परिस्थितीत नियमानुसार वाहनचालकांना टोल प्लाझावर दंड म्हणून दुप्पट टोल टॅक्स रोख स्वरूपात भरावा लागेल.
