शालेय व उच्च शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६.८४ टक्के इतकी वाढ असून दोन्हीसाठी मिळून १,२०,६२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पीएम’ म्हणजे पंतप्रधानांच्या नावाने सुरू होणाऱ्या योजनांकरिता २०२४-२५च्या अंतरिम बजेटमध्ये भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.
पीएम श्री, पीएम पोषण आहार, पीएम उषा (उच्चशिक्षण) अशा योजनांकरिता मोठी तरतूद करत त्या जनसामान्यांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
शालेय शिक्षणाकरिता ७३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ ६.११ टक्के आहे. समग्र शिक्षा अभियान, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालयासाठीच्या तरतुदीत फारशी वाढ झालेली नाही. अपवाद पीएम श्री आणि पीएम पोषण आहार योजनांचा. यूजीसीच्या निधीत ५,२०० वरून २,५०० कोटी इतकी कपात करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम विद्यापीठे, महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या निधीवर होणार आहे.
सरकारचे यश
५४ लाख तरुणांची कौशल्यवृद्धी. तीन हजार आयटीआयची स्थापना.
दहा वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूट निर्माण करण्याकरिता १,८०० कोटींची तरतूद.
एनईपीमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी.
शिक्षण प्रशिक्षण योजनेवरील खर्च १,२५० कोटींवर नेण्यात आला.
उच्च शिक्षणात ‘रूसा’च्या ऐवजी १,८१४ ची ‘पीएम उषा’ योजना
विद्यापीठांनी काळजी करण्याचे कारण नाही – प्रा. नितीन करमळकर
(माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चे प्रतिबिंब बजेटमध्ये दिसून येत आहे. काही ठरावीक विद्यापीठांना प्रत्येकी १०० कोटींचा निधी देण्याची योजना आहे. केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्येही या धोरणाच्या अनुषंगाने नवीन विभाग, शिक्षकांची पदे निर्माण केली जाणार आहेत. वाढविलेल्या तरतुदीमुळे या प्रक्रियेला वेग येईल. संशोधनासाठीच्या यूजीसीच्या अनेक योजना एका छत्राखाली आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यूजीसीच्या निधीत कपात केली असावी. तसे झाल्यास विद्यापीठांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.
