अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी काल अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसंदर्भात (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) एक निर्णय होण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती.
मात्र, अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल ते मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका लक्षात घेता पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वाढवणार असल्याच्या चर्चा सुरु होत्या मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांची निराशा झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. पीएम किसान योजना देखील अंतरिम अर्थसंकल्पात सुरू करण्यात आली होती, त्यामुळे रक्कम वाढवण्याची जोरदार चर्चा होती.
PM किसान योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरु करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2019 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पीएम किसान योजनेची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे, तो अर्थसंकल्प देखील अंतरिम अर्थसंकल्प होता, जो मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.
9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ
मिळालेल्या माहितीनुसार, PM किसान योजनेचा लाभ सध्या 9 कोटींहून अधिक छोटे शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी लहान शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सहा ते सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदत दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2023 या कालावधीसाठी, 9,07,52,758 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपये पीएम किसान सन्मान निधी हप्त्याचे पेमेंट मिळाले आहे.
4 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळाली आहे. सध्याच्या सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना भरपूर मदत केली आहे. सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेने 4 कोटी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 13,625 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
