डॉ. मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येकी दहा-दहा वर्षे देशाचा कारभार झाला. काहीतरी वेगळे करून दाखविण्याची अभिलाषा असणारे पंतप्रधान देशाला लाभले, यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही; मात्र काही मूलभूत धोरणात्मक आपण काही केले का, असा प्रश्न पडावा, अशी बरीच क्षेत्रे आहेत.
खाद्यतेलाबाबत देशाची आत्मनिर्भरता हा त्यातला एक महत्त्वाचा विषय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर बनण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले गेले आहे.
आपल्या देशाची खाद्यतेलाची सरासरी वार्षिक गरज २ कोटी ५० लाख टन आहे. आपण दरडोई सरासरी साडेपाच किलो खाद्यतेल खातो. २००४ ते २०१४ आणि २०१४ ते २०२४ या दहा-दहा वर्षांच्या टप्प्यातील देशातील खाद्यतेलांचे उत्पादन पाहिले तर गरजेच्या केवळ ३८ टक्केच उत्पादन होते आहे. सुमारे ६० टक्के खाद्यतेलाची गरज आयात करून भागवावी लागते. दहा वर्षांपूर्वी उत्पादन केवळ पन्नास लाख टन होते. तेव्हा मागणी सत्तर लाख टनांची होती. २०१४ मध्ये १ कोटी १६ लाख टनांवर मागणी गेली. आता ती २ कोटी ५० लाख टनांची आहे. याउलट भारतातील विविध तेलांच्या खाद्यबियांपासून १ कोटी ३० हजार टनच उत्पादन होते. गतवर्षी भारताने १ लाख ३८ हजार ४२४ कोटी रुपये परकीय चलन खर्च करून १ लाख ६५ हजार टन खाद्यतेल आयात केले. याचे प्रमाण ३८ टक्के आणि ६२ टक्के आहे. याचाच अर्थ साठ टक्के उत्पादन वाढविले तरच खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करता येईल.
मोहरी आणि पामतेल या खाद्यतेलांचा भारतात सर्वाधिक वापर केला जातो. तेलाच्या आयातीत पामतेल ५७%, सोयाबीन २९% आणि सूर्यफूल १४% असे प्रमाण आहे. पामतेल इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडहून आयात केले जाते आणि सूर्यफुलाचे तेल युक्रेन, रशिया आणि अर्जेंटिनामधून येते. यासाठी सरकारने आयात शुल्कही माफ केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दोन वर्षांपूर्वी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भाव वाढले होते. ते आता खाली आले असले, तरी भारतीय बाजारपेठेत भाव स्थिरच आहेत. पामतेलाचा आयातीत निम्म्याहून अधिक वाटा असतानाही अंतर्गत बाजारपेठेत भाव कमी झाले नाहीत.
भारतात पुढील पाच वर्षांच्या अखेरीस ३ कोटी २५ लाख टनांपर्यंत खाद्यतेलाची गरज भासेल असा अंदाज भारतीय खाद्यतेल उत्पादक असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. सध्या केवळ १ कोटी ३ लाख टन उत्पादन आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांत फारशी वाढ झालेली नाही. जेव्हा ही मागणी वाढतच जाईल तेव्हा आयातीवरचे अवलंबित्व अधिक वाढेल. निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाअंतर्गत देशातील पामतेलाचे उत्पादन वाढविण्याची योजना जाहीर केली. पामतेलाच्या आयातीवर सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपये खर्चावे लागतात. त्यामुळे ईशान्य भारतातील आसामसह सर्वच प्रदेशांत पाम वनस्पतींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्या ३ लाख ७० हजार हेक्टरवर पामचे उत्पादन घेतले जाते, हे क्षेत्र अठ्ठावीस लाख हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट सध्या तरी दिसते.
देशात काही वर्षांपासून सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल आदी तेलबियांचे उत्पादन घटले आहे. बदलते हवामान, अवेळी पावसाने उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकातले भुईमुगाचे उत्पादनही घटत चालले आहे. गहू आणि तांदळाची खरेदी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या उत्पादनाला बाजारपेठेची हमी आणि हमीभावाची खात्री आहे. तेलबियांसाठी मात्र आधारभूत किंमत नाही, अनुदान दिले जात नाही, कपाशीचे उत्पादन मोठे असले तरी तिच्या बियांपासून निघणाऱ्या तेलाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे कापसाच्या बियांपासून (सरकी) होणाऱ्या तेल उत्पादनात वाढ नाही. खाद्यतेलाचा देशातील दरडोई वार्षिक वापर एकोणीस किलोंपेक्षा अधिक होऊ नये, यासाठी प्रचार-प्रसार करण्याचेही धोरण आखण्यात आले आहे; पण एकुणात खाद्यतेलासाठी आयातीवरच अवलंबून राहावे लागेल, असे सध्यातरी दिसते आहे. आपला कृषिप्रधान देश खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर नसणे हे योग्य नाही.
