कोल्हापूर : कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याची सूचना गुरुवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या समितीत महापालिका, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण या विभागांचे अधिकारी असणार असून, ते या प्रकल्पाचे नियंत्रण करतील.
जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने पुढील ३ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूर्ण केला जाणार असून, त्यासाठी बँकेने नियुक्त केलेली समिती बुधवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आली होती. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत समितीची बैठक झाली.
यावेळी जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी जोलांथा क्रिस्पिन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर यावेळी जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी जोलांथा क्रिस्पिन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर, खासदार संजयकाका पाटील, मुख्य सचिव नितीन करीर, मित्राचे सीईओ प्रवीण परदेशी, कृष्णा खोरे विभागाचे मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले उपस्थित होते.
हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्यात येणार असून, या समितीच्या नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली कामे करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण, त्यानंतर आराखडा तयार करणे त्यानंतर निविदा व नियुक्त्या करणे असा प्रकल्पाचा प्रवास असेल.
असे आहेत प्रकल्पाचे टप्पे
- सर्वेक्षण, तपासणी : ६ महिने
- प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) : ६ महिने
- निविदा, नियुक्ती : ३ महिने
- यानंतर पुढच्या दीड वर्षात प्रत्यक्ष काम.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाला वेग
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रणासाठी ही समिती काम करतानाच दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणी देणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पालाही गती देण्यात आली. कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराचे पाणी सातारा, सोलापूर आणि धाराशिवकडे वळविण्यात येणार आहे. यात जोखीम गृहीत धान जलव्यवस्थापन, पूरव्यवस्थापन, संस्थात्मक क्षमता निर्माण यांचा समावेश आहे.
