कोल्हापूर : केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोखे व्यवहाराचा तपशील देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही तो न पाळणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विरोधात कोल्हापुरातील दसरा चौक शाखेसमोर बुधवारी इंडिया आघाडीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे कायदा असंविधानिक ठरवून रद्द करण्याचा निकाल दिला. निवडणूक रोख्यांची विक्री आणि खरेदी करण्याचा त्या कायद्याने केवळ आपल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अधिकार होता. त्या निकालाने १२ एप्रिलपासून आजतागायत झालेल्या या रोखे व्यवहाराचा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचा आदेश दिला आहे. तो तपशील निवडणूक आयोगाने १३ मार्च २०२४ पर्यंत जनतेच्या माहितीसाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचाही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.
तरीही ही माहिती देण्यासाठी ३० जून २०२४ ही अंतिम तारीख मागणारे निवेदन ५ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याचे वृत आहे, अशी वस्तुस्थिती असेल, तर ती अतिशय धक्कादायक बाब असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, असा इंडिया आघाडीचा दावा आहे. म्हणूनच ही निदर्शने करण्यात आली.
आजच्या डिजिटल युगात, बँकेचे सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने चालत असल्याने माहिती देण्यासाठी इतका कालावधी लागण्याचे काहीच कारण नाही. या कृत्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने भारतीय न्याय व्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. हे कृत्य केंद्र सरकारच्या दबावाखाली करण्यात आले असल्याचा आरोप इंडिया आघाडीने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या एसबीआर अधिकाऱ्यांचा धिक्कार असो, मोदी सरकारपुढे नाक घासणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा धिक्कार असो, बँक आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची अशा घोषणांनी दसरा चौक परिसर दणाणून सोडला.
आर. के. पोवार, संजय पवार, विजय देवणे, उदय नारकर, दगडू भास्कर, संदीप देसाई, संभाजीराव जगदाळे, रघुनाथ कांबळे यांनी या निदर्शनाचे नेतृत्व केले
