कोल्हापूर : येथील कावळा नाका रेस्ट हाऊसच्या जागेसोबतच स्टेशन रोडवरील शाहूपुरी पोलिस ठाण्याला लागून असलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानाची २८३५२ चौरस फूट (२६३५ चौरस मीटर) जागेचाही आज ना उद्या बाजार होणार आहे.
कारण ही जागाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य रस्ते विकास महामंडळास ५ जुलै २०१६ च्या शासन आदेशाने ९९ वर्षांच्या कराराने दिली आहे. कावळा नाका रेस्ट हाऊसचे प्रकरण पचले की या जागेचाही असाच लिलाव होऊ शकतो. कावळा नाका रेस्ट हाऊसची जागा हेरिटेजमध्ये असतानाही तिचा बाजार झाला आणि या जागेवर तर कोणतेच आरक्षण नाही. त्यामुळे ती ताब्यात घेण्यास राजकीय नेत्यांना आणि त्यांनी संरक्षण दिलेल्या बिल्डरलाही फारसे अडचणीचे नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागास सहजासहजी जे करायला जमणार नाही अशा गोष्टी करण्यासाठीच राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला आहे. या महामंडळाने रस्ते विकास करण्यापेक्षा शहरातील मोक्याच्या जागा विकसित करण्याचा ठेकाच घेतला आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ५ जुलै २०१६ च्या शासन आदेशाने कोल्हापुरातील दोन आणि लातूरमधील विश्रामगृहाची ८६२१९ चौरस फूट जागा, पुणे मंगळवार पेठेतील ९५७६४ चौरस फूट शासकीय जमीन, मुंबईतील नेपियन सी रोडमधील ६६८१९ चौरस फूट शासकीय जमीन नाममात्र दराने आणि ९९ वर्षाच्या कराराने विकसित देण्याचा निर्णय झाला आहे.
या जमिनी विकासकाला देताना त्यातून शासनाचा फायदा व्हावा, असेही पाहिले जात नाही. ती जागा विकसित करण्यासाठी आणि शासन दरबारी वजन असलेले राजकीय नेते आणि महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचाच फायदा कसा होईल हे पाहिले जाते आणि या जमिनींचा बाजार होत असल्याचे कावळा नाका रेस्ट हाऊसचे उदाहरण ताजे आहे. म्हणजे या जमिनी विकसित करण्याचे धोरण का घेतले तर त्यातून सरकारला महसूल मिळावा म्हणून परंतु येथे सरकार राहते बाजूलाच आणि मधलेच दलाल आपले खिसे भरून घेत असल्याचे वास्तव आहे. सरकारी यंत्रणा, भ्रष्ट राजकारणी आणि त्यांच्या सोयीचा व्यवहार करणारे बिल्डर अशी ही साखळी घट्ट झाली आहे. ती तोडली तरच या जागा वाचतील.
राज्य शासनाने शाहू महाराजांचा इतिहास पुसू नये
राजर्षी शाहू महाराज यांनी बांधलेल्या राधानगरी धरणाशी नाते असणारे कावळा नाका रेस्ट हाऊस खासगी बिल्डरला विकसनासाठी देऊन शाहूकालिन इतिहास पुसू नये अशी मागणी करणारे पत्र कोल्हापूर शहर सर्व पक्षीय असंघटित कामगार अन्याय समितीच्यावतीने आर. के. पोवार, ॲड. बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे यांनी १३ जुलै २०२३ ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. रस्ते विकास महामंडळाने खासगी विकसकाबरोबर केलेला करार रद्द करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
कोल्हापूरकर काय करणार..
‘हक्कांसाठी लढणारे, संघर्ष करणारे शहर’ अशी कोल्हापूरची देशभरात ओळख आहे. रस्ते प्रकल्प हाणून पाडण्यात आणि केंद्र सरकारचे ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ हे धोरण मोडण्याचे काम कोल्हापूरने केले होते. याच शहरातील मोक्याच्या आणि ऐतिहासिक मोल असलेल्या जागा कोण तरी राजकीय पुढारी सत्तेचा वापर करून पदरात पाडून घेतो आणि वाटणीदार बिल्डरला विकासासाठी देतो याणि जागरूक नागरिक म्हणणारे कोल्हापूरकर काहीच करणार नसतील तर अशा व्यवहारांना कधीच चाप लागणार नाही.
