रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना चुकीचे रेखांकन झाल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुये आणि भुयेवाडी गावचे ५८ शेतकरी कुटुंबे न्यायालयात गेली आहेत. राज्यमार्ग, प्राधिकरण प्रभावित राज्यमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गासाठी एकाच गटातील जमिनींचे तीनवेळा संपादन झाले आहे.
ताज्या रेखांकनानुसार या भागातील एकाच ३४ गटांतील दोनशे कुटुंबातील २००० शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. हातची जमीन तर जाणारच परंतु महामार्गाऐवजी प्राधिकरणाचा निकष लावल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते वेगळेच.
नागपूर-रत्नागिरी (एनएच-१६६) हा महामार्ग राज्यमार्ग एसएच-१९४ च्या दुतर्फा घेऊन अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या गूळ पट्ट्यातील बागायती जमिनी वाचविण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेतला होता. राज्यमार्ग एसएच-१९४, प्राधिकरण प्रभावित राज्यमार्ग एसएच-१९४ (४५ मीटर) आणि नागपूर-रत्नागिरी एनएच-१६६ (६० मीटर) या राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनींचे आतापर्यंत तीनवेळा संपादन झाले आहे.
विशेष म्हणजे हे भूसंपादन ९५ टक्के शेतकऱ्यांच्या ३४ क्रमांकाच्या एकाच गटातील जमिनीतून होत आहे. भुये आणि भुयेवाडी येथे एक किलोमीटरमध्ये सध्याचा हा प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) डिझाईन ऑफ एक्स्पर्ट कमिटीच्या शिफारशीनुसार राज्यमार्ग एसएच-१९४च्या समांतर होत आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारे तर आहेच शिवाय त्यांना भूमीहीन व्हावे लागणार आहे, ते वेगळेच.
मोबदल्याचा दर निम्म्यापेक्षाही कमी
ही गावे प्राधिकरणात समाविष्ट केल्याने भूसंपादनाचा मोबदला ठरविताना राष्ट्रीय महामार्गाऐवजी प्राधिकरणाचे नियम लावले आहेत. त्यामुळे शहराजवळील या गावांना ८ ते १० लाख रुपये दर अपेक्षित असताना त्यांच्या निम्म्यानेही दर निश्चित होत नाही. याउलट डोंगरभागातील काही गावे महामार्ग प्रकल्पात जात असल्यामुळे त्यांना चांगले दर मिळत आहेत.
शासनाकडे सादर अहवाल लालफीतीत
याविरुद्ध संबंधित शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागितली होती, परंतु याकडे कुणी लक्ष दिलेले नाही. भारतीय किसान संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शिंदे यांनी हा विषय सध्या केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत नेला आहे.
तेथे न्याय मिळाला नाही तर या जमिनी मातीमोल भावाने सरकारच्या ताब्यात जाण्याची भीती आहे. या शेतकऱ्यांना जादा दर मिळावा यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक वर्षांपूर्वी शासनास अहवाल दिला आहे, मात्र तो लालफितीत अडकला आहे.
