प्रतिनिधी :अभिनंदन पुरीबुवा दिल्ली :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी भरीव रकमेची तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये शेतीसाठी तब्बल १.५२ लाख कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे. असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता शेती क्षेत्रासाठी मोठी बाब मानली जात आहे. याशिवाय शेतीसाठी अन्य देखील महत्वाच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत.दरम्यान, लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रिय अर्थमंत्री सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १.२७ लाख कोटींची तरतुदी कृषी क्षेत्रासाठी केली होती. तर २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारने १.२५ लाख कोटी रुपयांची कृषीसाठी केली होती. २०२२-२३ मध्ये १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.याशिवाय पुढील दोन वर्षांत देशातील १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रवृत्त केले जाईल. आणि १० हजार बायो-इनपुट केंद्रे स्थापन केली जातील. उपभोग केंद्राजवळ भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर विकसित केले जातील. असेही आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय सार्वजनिक आधारावर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये जारी केले जातील आणि कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यात यासाठी नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा सुलभ केला जाईल. असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.मोहरी, सूर्यफुल आणि भुईमुग तेलबियासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. तसेच गोदाम व्यवस्था, विपणन व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या आहे. तर कृषी क्षेत्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यामध्ये ६ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावाही सीतारामन यांनी केला आहे. तसेच शेती निर्यातीला आणि प्रक्रिया उद्योगाला नाबार्डच्या मार्फत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
